आम बजट 2013-14 में क्षेत्रवार आवंटन: कृषि क्षेत्र हेतु 27049 करोड़ रूपए प्रस्तावित

वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने वर्ष 2013-14 का आम बजट 28 फरवरी 2013 को प्रस्तुत किया. इसका उद्देश्‍य उच्‍च वृद्धिदर से समावेशी और टिकाऊ विकास हासिल करना है. वित्तमंत्री ने इस बजट में महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आवंटन बढ़ाने और निवेश एवं बजट के लिए छूट देने तथा राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्‍पाद के 4.8 प्रतिशत तक बनाये रखने पर जोर दिया.

बजट में कृषि‍ मंत्रालय को 27049 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्‍ताव किया गया है, जो वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक है. इस राशि में से 3415 करोड़ रुपये कृषि अनुसंधान के लिए दिये जाने का प्रस्ताव है.

कृषि अनुसंधान के लिए 3415 करोड़ रुपये का प्रावधान
कृषि‍ मंत्रालय को आवंटित 27049 करोड़ रुपये की राशि में से 3415 करोड़ रुपये कृषि अनुसंधान के लिए दिये जाने का प्रस्ताव है.

कृषि और संबद्ध क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 11वीं योजना के दौरान 3.6 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2012-13 में कुल खाद्यान्‍न उत्‍पादन 250 मिलियन टन से अधिक होने का अनुमान है. कृषि उत्‍पाद के न्‍यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए गये है, जिससे किसानों ने अधिक उत्‍पादन किया है. देश दूध, दाल और जूट के क्षेत्र में विश्‍व का सबसे बड़ा उत्‍पादक है. अप्रैल  2012 से दिसंबर 2012 तक कृषि निर्यात 138403 करोड़ रुपये से अधिक मूल्‍य का हुआ है.

कृषि ऋण लक्ष्‍य बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्‍ताव
कृषि ऋण कृषि उत्‍पादन की प्रमुख शक्ति है. बजट 2013-14 में कृषि ऋण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 575000 करोड़ रुपये के लक्ष्‍य को बढ़ाकर 7 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्‍ताव किया गया है. लघु अ‍वधि के लिए फसली ऋणों के लिए ब्‍याज माफी योजना जारी रहेगी. समय पर ऋणों का भुगतान करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से ऋण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है. अभी तक यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर लागू है, जिसके फायदे नि‍जी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये फसल ऋणों के लिए भी दिये जाने का प्रस्‍ताव है.
 
चार पूर्वोत्तर राज्यों को 1000 करोड़ रुपये का आवंटन
पूर्वी भारत में हरित क्रांति ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्‍त की है. बजट 2013-14 में पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की सहायता के लिए 1000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है. फसलों के विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्‍साहित करने के‍ लिए 500 करोड़ रुपये, राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए क्रमश: 9954 करोड़ रुपये तथा 2250 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्‍ताव किया गया है.

समेकित जलसंभरण कार्यक्रम हेतु 5387 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव
समेकित जलसंभरण कार्यक्रम के लिए 2012-13 के बजट अनुमान की राशि 3050 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 5387 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्‍ताव है. बजट 2013-14 में सूक्ष्म–पोषक तत्‍वों से संपन्‍न फसल की नई किस्मों की योजना को शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.

किसान उत्‍पादन संगठन को 10 लाख रुपये तक का समतुल्य इक्विटी अनुदान देने का प्रस्‍ताव
कृषि उत्‍पादक कं‍पनी (एफपीसी) और कृषि उत्‍पादक संगठन (एफपीओ) की सहायता के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये का समतुल्य इक्विटी अनुदान देने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे ये संगठन वित्‍तीय संस्‍थाओं से कार्यकारी पूंजी जुटाने में सक्षम हो जाएं. इस परियोजनाओं के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये देने का प्रस्‍ताव है. इसके साथ-साथ 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक आधारभूत निधि के साथ लघु किसानों के कृषि व्‍यवसाय निगम में ऋण गारंटी निधि का भी सृजन करने का प्रस्ताव है.

राष्‍ट्रीय पशु मिशन हेतु 307 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट में निवेश जुटाने और स्‍थानीय कृषि-प्रास्थितिकी की स्थितियों और उत्‍पादकता बढ़ाने को ध्‍यान में रखते हुए 2013-14 में राष्‍ट्रीय पशु मिशन शुरू किया गया है. इस मिशन के लिए  307 करोड़ रुपये देने का प्रावधान है. दाना-चारे की उपलब्‍धता को बढ़ाने के लिए इसमें एक उपमिशन भी बनाने का प्रावधान.

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त प्रावधान
खाद्य सुरक्षा शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य देख-भाल के समान ही मनुष्‍य का मूलभूत अधिकार है. राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक सरकार का एक आश्‍वासन है. इस विधेयक की संसद में शीघ्र ही पारित होने की उम्‍मीद है. राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संभावित वृद्धि परक लागत के लिए खाद्य सब्सिडी हेतु सामान्‍य प्रावधान से अलग 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त प्रावधान करने की भी उन्‍होंने घोषणा की है.

पौध संरक्षण मुद्दों के‍ लिए संस्थानों की स्थापना का प्रावधान
बजट में पौध संरक्षण मुद्दों के‍ लिए राष्‍ट्रीय जैव दबाव प्रबंधन संस्‍थान रामपुर छ‍तीसगढ़ में तथा भारतीय कृषि‍ जैव प्रौद्योगिकी संस्‍थान रांची झारखंड में स्‍थापित करने प्रस्ताव है. केरल राज्‍य में नारियल के बागानों के पुन:रोपण तथा नवीकरण के लिए वर्ष 2013-14 में 75 करोड़ रुपये की अतिरिक्‍त राशि देने का भी प्रस्‍ताव किया है.

आम बजट 2013-14