आम बजट 2014-15: ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु किए गए प्रावधान

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला ‘आम बजट’ है. आम बजट 2014-15 में  ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए.

आम बजट 2014-15: ग्रामीण विकास
• ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना हेतु श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन.
• ग्रामीण युवकों को स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ‘ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम’ आरम्भ करने के लिए 100 करोड़ रूपए का आवंटन.
• ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक कार्यक्रम के लिए 8000 करोड़ रूपए का आवंटन.
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14389 करोड़ रूपए का आवंटन.
• देश में जल संभरण विकास को गति देने के लिए नया कार्यक्रम ‘नीरांचल’ आरंभिक 2142 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ प्रारम्भ करने का प्रस्ताव.
• अन्तर जिला असमानता के समाधान हेतु पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का पुनर्गठन.
• राष्ट्रीय ग्रामीण इंटरनेट नीति के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रस्ताव.
• पानी में आर्सेनिक की उपस्थिति वाले प्रभावित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 3600 करोड़ रूपए.
• ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु फीडर सिप्रेशन के लिए ‘दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ के लिए 500 करोड़ रूपए का आवंटन.
• आजीविका के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों के लिए 4 प्रतिशत बैंक ऋण के प्रावधान को और 100 जिलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव.
• मनरेगा के अंतर्गत अधिक उत्पादक, आस्ति सृजन और कृषि संबद्ध क्रियाकलाप दिहाड़ी रोजगार देने का प्रावधान.   
• वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत सभी घरों में शौचालय सुविधा.
• किफायती आवास निर्माण को प्रोत्साहन.
• आवास ऋण पर कर छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख.