केंद्रीय रेलमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने 8 जुलाई 2014 को लोकसभा में ‘रेल बजट’ (2014-15) पेश किया. यह वर्तमान केंद्र सरकार का पहला रेल बजट था.
विदित हो कि 12 फरवरी 2014 को निवर्तमान रेलमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अंतरिम रेल बजट (2014-15) लोकसभा में प्रस्तुत किया था.
‘रेल बजट’ (2014-15) से संबंधित मुख्य तथ्य
• इंटरनेट के जरिए प्लेटफॉर्म और अनारक्षित टिकट की सुविधा प्रारंभ करने की घोषणा
• मुंबई-अहमदाबाद रेलखंड पर बुलेट ट्रेन चलाये जाने की घोषणा
• एफ़डीआई के ज़रिए रेल व्यवस्था में सुधार के लिए पैसा जुटाने की योजना प्रस्तुत
• वर्ष 2014-15 में पांच नई प्रिमियम रेल गाडिय़ां चलाये जाने की घोषणा. साथ ही छह एसी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, 27 एक्सप्रेस और 8 पैसेंजर गाड़ियां चलाये जाने की घोषणा.
• 'ए-1' एवं 'ए' श्रेणी की रेलवे स्टेशनों पर वाई-फ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान.
• आगामी पांच वर्षों में रेलवे के कामकाज को कागज रहित बनाने की योजना.
• सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना.
• रेलव सुरक्षा बल (आरपीएफ़) में 17 हज़ार पुरुष जवानों की भर्ती किये जाने की घोषणा. महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरपीएफ़ में चार हज़ार महिला कांस्टेबल की भर्ती की घोषणा. ट्रेन में चलने वाले आरपीएफ़ की टीम को मोबाइल फ़ोन देने की घोषणा.
• कामकाजी लोगों के लिए ट्रेन में ‘वर्क स्टेशन’ की सुविधा देने की घोषणा. इसके लिए यात्रियों से शुल्क लिया जाएगा.
• रेलवे के सभी विश्रामालय की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरु किये जाने की घोषणा
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