सांसदों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए वार्षिक की गई

संसद सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत वार्षिक आवंटन के अंतर्गत दी जाने वाली विकास निधि को वित्तवर्ष 2011-12 से दो करोड़ रूपए से बढ़ाकर पांच करोड़ रूपए वार्षिक कर दिया गया. यह निर्णय  प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2011 को लिया. पहले इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कुल 1580 करोड़ रुपए आंवटित किए जाते थे जो अब 2370 करोड़ रुपए बढ़ाकर 3950 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिए गए. मंत्रिमंडल ने इस योजना के समुचित कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए जिलों/राज्यों को दिए जाने वाले वार्षिक आवंटन के 2 प्रतिशत सालाना प्रशासनिक खर्च की भी अनुमति दे दी. स्वतंत्र एजेंसी के जरिए निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले राज्य/जिला अधिकारियों को क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वायन मंत्रालय को 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वार्षिक आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की. इस वृद्धि से लोगों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने और स्थानीय जरूरतों के आधार पर ज्यादा टिकाऊ समुदाय पूंजी सृजन में मदद मिलेगी.

विदित हो कि संसद सदस्य (लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993-94 में शुरू की गई थी. 31 मार्च 2011 तक संसद सदस्य 13 लाख 87 हजार परियोजनाओं की सिफारिश कर चुके हैं तथा जिला प्राधिकरण 12 लाख 30 हजार परियोजनाओं को मंजूरी दे चुके हैं तथा योजना के प्रारंभ से अब तक 11 लाख 24 हजार परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. नवम्बर 2005 में इस योजना को संशोधित किया गया था.