केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर एफडीआई नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2019 को विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार ने आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के क्षेत्र में नये सुधारों की पहल की.

एफडीआई नीति में किये गये बदलावों के परिणामस्वरूप भारत एक आकर्षक एफडीआई स्थल बनकर उभरेगा. इसका लाभ निवेश, राजगार और आर्थिक वृद्धि बढ़ने के रूप में सामने आयेगा. सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई नीति की अनुमति देगी:

डिजिटल मीडिया

सरकार ने कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में शत प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति तथा एकल ब्रांड खुदरा कारोबारियों हेतु स्थानीय खरीद नियमों में ढील दी है. इसके साथ ही डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने का फैसला किया है.

कोयला खनन

एफडीआई नीति के अनुसार, कोयला क्षेत्र में अब विदेशी निवेशक स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिये कोयला खनन और बिक्री में 100 प्रतिशत निवेश कर सकेंगे. वह इस क्षेत्र में कोयला वाशरी, कोयले का चूरा बनाने, कोयले के रखरखाव और उसमें मैग्नेटिक तथा गैर- मैग्नेटिक कोयले को अलग करने जैसी दूसरी सहायक गतिविधियों में भी भाग ले सकेंगे.

कोयला खनन क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति से अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी और इससे देश में एक बेहतर और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार विकसित किया जा सकेगा.

एकल ब्रांड खुदरा व्यापार (SBRT)

सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है. सरकार एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई के मामले में विदेशी एकल ब्रांड खुदरा विक्रेता कंपनियों द्वारा 30 प्रतिशत माल की खरीद स्थानीय स्तर पर करने के अनिवार्य नियम में ढील दे सकती है.

एकल ब्रांड खुदरा कारोबार कंपनियों को शुरुआती पांच साल की अवधि में की गई स्थानीय खरीद की नियम के अनुसार समायोजन की अनुमति दे दी गई है. ऐसी कंपनियां सबसे पहले ई-वाणिज्य शुरू कर सकती हैं और उसके बाद अपने सामान की बिक्री की दुकानें खोल सकती हैं.

अनुबंध विनिर्माण

सरकार ने ‘अनुबंध के तहत विनिर्माण’ के क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी है. मौजूदा एफडीआई नीति में इस संबंध में स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया था. मौजूदा नीति में विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी गई है.

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