भारत के दलवीर भंडारी पुनः अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश निर्वाचित, ब्रिटेन को झुकना पड़ा

भारत के दलवीर भंडारी को दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया. यह मतदान नीदरलैंड स्थित हेग में आयोजित किया गया था. न्यायाधीश दलवीर भंडारी को महासभा के 193 सदस्यों में से 183 का समर्थन मिला. साथ ही उन्हें सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्यों के मत भी प्राप्त हुए.

दलवीर भंडारी के मुकाबले में ब्रिटेन के उम्मीदवार क्रिस्टोफर ग्रीनवुड भी चुनाव मैदान में उतरे थे. पिछले कई दिनों से चल रहा यह घटनाक्रम आखिर नाटकीय रूप से समाप्त हुआ. भारतीय उम्मीदवार को मिल रहे भारी समर्थन के चलते ब्रिटेन को अंतिम क्षणों में अपने उम्मीदवार का नाम वापिस लेना पड़ा.

चुनाव के मुख्य बिंदु

•    अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेतु 15 न्यायाधीश चुने जाने थे जिनमें से 14 न्यायधीशों का चुनाव हो चुका था.

•    15वें न्यायाधीश के लिए ब्रिटेन की ओर से ग्रीनवुड और भारत की ओर से जस्टिस भंडारी उम्मीदवार थे.

•    यह कयास लगाये जा रहे थे कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ब्रिटिश दावेदार ग्रीनवुड का समर्थन कर सकते हैं.

•    अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधि मैथ्यू राइक्रॉफ्ट ने महासभा और सुरक्षा परिषद के प्रमुखों को पत्र लिखकर ग्रीनवुड के चुनाव से हटने की जानकारी दी.

दलवीर भंडारी के बारे में

•    अंतरराष्ट्रीय अदालत में शामिल होने से पूर्व भंडारी ने भारत में उच्च न्यायपालिका में 20 वर्षों से अधिक समय तक सेवा दी.

•    अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान भंडारी ने न्यायालय में सक्रियता से भाग लिया.

•    अब तक उन्होंने 11 मामलों में अपनी राय जाहिर की जिनमें समुद्री सीमा क्षेत्र विवाद, नरसंहार, परमाणु निरस्त्रीकरण, आतंकवाद के वित्तपोषण और संप्रभुता के अधिकारों का उल्लंघन जैसे विषय शामिल रहे हैं.

•    दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर 27 अप्रैल 2012 को निर्वाचित हुए थे.

•    पिछले निर्वाचन के दौरान उन्हें महासभा के 193 सदस्य देशों में से 122 देशों का और सुरक्षा परिषद के 15 देशों में से 13 देशों का मत हासिल हुआ था.

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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और यह संघ के पांच मुख्य अंगों में से एक है. इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई. इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई. को हुआ था. यह न्यायालय हेग में स्थित है और तथा इसके प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्रसंघ पर है.

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में समान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने चाते हैं. अंतरराष्ट्रीय क़ानून के अनुसार यह कानूनी विवादों पर निर्णय लेता है, दो पक्षों के बीच विवाद पर फैसले सुनाता है और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के अनुरोध पर पर राय देता है.

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