आम बजट 2014-15: महिलाओं हेतु किए गए प्रावधान

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला ‘आम बजट’ है. आम बजट 2014-15 में  महिला एवं बाल विकास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए.

बजट 2014-15 में  महिला एवं बाल विकास के लिए प्रावधान
• बजट 2014-15 में महिलाओं के लिए 98030 करोड़ रूपए और बच्चों के लिए 81075 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है.
• महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने व सहायता हेतु ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन.   
•‘सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा’ के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक प्रायोगिक परीक्षण योजना.
• बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान. यह योजना गृह मंत्रालय चलाएगा.
• स्त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाने का प्रस्ताव.
• राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली के सभी जिलों में सभी सरकारी और निजी अस्‍पतालों में आपदा प्रबंधन केंद्र स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव. इसके लिए धन निर्भय कोष से उपलब्‍ध कराया जाने का निर्णय.
• बालिका की शिक्षा और विवाह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष लघुई बचत शुरू करने का प्रावधान.  
• बजट 2014-15 में महिलाओं के आय-कर की छूट को पूर्ववत रखा गया है.