आम बजट 2014-15: सामाजिक क्षेत्र हेतु योजनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 10 जुलाई 2014 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश किया. वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया यह पहला ‘आम बजट’ है.

आम बजट 2014-15: शहरी विकास से जुड़े मुख्य तथ्य

• “सौ स्मार्ट शहरों” के विकास की परियोजना के लिए चालू राजकोष में 7060 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जाएगी.
• रीयल एस्टेट निदेश ट्रस्ट (आरईआटीएस) के लिए प्रोत्साहन. कराधान के प्रायोजन से पूर्ण पास थ्रू.
• अवसंरचना निवेश न्यास के रुप में अवसंरचना परियोजनाओं हेतु आशोधित आरईआईटीएस की तरह संरचना
• ये दो लिखते एनआरआई सहित विदेशी और घरेलू स्त्रोतों से दीर्घावधिक वित्त पोषण जुटाने के लिए.

शहरी विकास

• सरकार का अवलोकन हे कि पीपीपी के जरिए अगले 10 वर्षो में अवसंरचना और सेवाओं के नवीकरण हेतु 500 शहरी बसावटों को साहयता उपलब्ध कराई जाए.
• वर्तमान पूलबद्ध नगरपालिका ऋण देयता सुविधा निधि 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50000 करोड़ रुपये की जाए.
• लखनऊ और अहमदाबाद में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए.

आवास

• लोगों विशेषकर युवाओं को अपने घर के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गृह ऋणों पर विस्तारित अतिरिक्त कर प्रोत्साहन.
• राष्ट्रीय आवास बैंक के सहारे निम्न लागत के सस्ते मकानों संबंधी मिशन गठित किया जाएगा.
• शहरी गरीब/ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घटकों को सस्ते मकान हेतु सस्ता ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र की उधार में कमी के लिए राष्ट्रीय आवास बोर्ड से 4000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है.

बजट 2014-15 में  महिला एवं बाल विकास के लिए प्रावधान

• बजट 2014-15 में महिलाओं के लिए 98030 करोड़ रूपए और बच्चों के लिए 81075 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है.
• महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता व उनके सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने व सहायता हेतु ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का आवंटन.
• सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा’ के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक प्रायोगिक परीक्षण योजना.
• बड़े शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने की योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान. यह योजना गृह मंत्रालय चलाएगा.
• स्त्री पुरूष भेदभाव दूर करने के लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में विशेष अध्याय शामिल किए जाने का प्रस्ताव.
• राष्ट्री य राजधानी दिल्लीे के सभी जिलों में सभी सरकारी और निजी अस्पजतालों में आपदा प्रबंधन केंद्र स्थारपित करने का प्रस्ताूव. इसके लिए धन निर्भय कोष से उपलब्धि कराया जाने का निर्णय.
• बालिका की शिक्षा और विवाह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष लघुई बचत शुरू करने का प्रावधान.  
• बजट 2014-15 में महिलाओं के आय-कर की छूट को पूर्ववत रखा गया है.

आम बजट 2014-15: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़े मुख्य तथ्य

• जल संसाधन और गंगा की सफाई
• नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए 100 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
• समेकित गंगा संरक्षण मिशन “नमामि गंगे” के लिए 2037 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं.
• जल प्रदूषण रोकने और स्वच्छ जल आपूर्ति हेतु 3600 करोड़ रूपये का प्रस्ताव.
• स्वच्छ पर्यावरण की पहलों के वित्तपोषण हेतु स्वच्छ ऊर्जा उपकर 50 रुपये प्रतिटन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रतिटन.
• प्लास्टिक अपशिष्ट और स्कैप जिसमें पीईटी बोतल भी शामिल है से विनिर्मित पीएसएफ और पीएफवाई को 29 जून, 2010 से 7 मई 2012 तक उत्पादन शुल्क से छूट.
• पेयजल एवं स्वच्छता
• आर्सेनिक, फलोराइड, भारी विषैले पदार्थों कीटनाशकों/उर्वरकों से प्रभावित 20000 बसावटों को अगले तीन वर्षों में सामुदायिक जल सुदृढ़ीकरण संयंत्रों द्वारा साफ और सुरक्षित पेयजल मुहैया कराया जाएगा.
• 5 प्रत्येक घर को वर्ष 2019 तक सैनिटेशन सुविधा उपलब्ध करने के लिए “स्वच्छ भारत अभियान”.

बजट 2014-15 में  शिक्षा के लिए प्रावधान

स्कूली शिक्षा

• पहले चरण में सभी बालिका विद्यालयों में शौचालय और पेयजल सुविधा मुहैया करायगी. इसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 4966 करोड़ रूपए की राशि का आवंटन किया गया.
• तीस करोड़ रूपए की आरंभिक लागत से स्कूल आंकलन कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रावधान.
• नए प्रशिक्षण साधन लगाने और अध्यापकों के प्रोत्साहन हेतु पंडित मदन मोहन मालवीय नए अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• ज्ञान बढ़ाने और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु संचार से जुड़ी प्रणाली के रूप में वास्तविक कक्षाओं की स्थापना हेतु 100 करोड़ रूपए का प्रावधान.

उच्च शिक्षा

• मध्य प्रदेश में जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय मानविकी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव.
• जम्मू छत्तीसगढ़, गो वा, आंध्र प्रदेश और केरल में पांच और आईआईटी की स्थापना हेतु 500 करोड़ रूपए का प्रावधान.
• हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिसा और राजस्थान में पांच आईआईएम की स्थापना हेतु प्रस्ताव.
• उच्च अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण सुसाध्य बनाने के मानदंडों का सरलीकरण.

आम बजट 2014-15: क्षेत्रीय विकास से संबंधित मुख्य तथ्य

• विश्व स्तर के स्मार्ट शहरों के लिए 70 अरब 60 करोड़ रुपए का आवंटन.
• धार्मिक शहरों के लिए ‘प्रसाद’ और विरासत शहरों के लिए ‘ह्रदय’- का शुभारंभ.
• पांच पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान.
• जम्मू-कश्मीर में विश्वस्तरीय खेल स्टेडियम के लिए 200 करोड़ रुपए .
• मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए.
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण-शहरी मिशन की शुरूआत.
• पूर्वोत्तंर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपए.
• 20 अरब 37 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समन्वित गंगा संरक्षण मिशन 'नमामि गंगे'.
• नदी किनारे घाटों के विकास और खूबसूरती के लिए 100 करोड़ रुपए.
• अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संचार सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए.
• पुद्दुचेरी में आपदा तैयारियों के लिए 188 करोड़ रुपए.
• सामुदायिक रेडियो प्रोत्साहन देने के लिए 100 करोड़ रुपए के साथ नई योजना.
• सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराने के लिए 3600 करोड़ रुपए.
• दिल्ली को विश्वास्तरीय शहर बनाने के उद्देश्य से ऊर्जा के लिए 200 और जनसुधार के लिए 500 करोड़ रुपए.
• पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे सेवा देने वाला चैनल शुरू करने का प्रस्ताव.
• सीमा पर बुनियादी ढ़ांचे के विकास और आधुनिकीकरण के लिए 2250 करोड़ रुपए.
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 14,389 करोड़ रुपए.

कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों

• आदिवासियों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए की वन बंधु कल्याण योजना.
• मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि.
• 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ आदिवासियों के कल्याण के लिए वान बंधु कल्याण योजना
• 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लाभ के लिए 15 अगस्त 2014 से 14 अगस्त 2015 की एक सीमित अवधि के लिए वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना.
• अल्पसंख्यकों के विकास के लिए पुश्तैनी कला में प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए कला, संसाधन और माल में परंपरागत कौशल के उन्नयन के लिए योजना शुरू की जाएगी.

रोजगार और कौशल विकास

• ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने के लिए आरंभ में 100 करोड़ रुपए ताकि ग्रामीँण युवकों को स्थानीय उद्यमिता कार्यक्रम शुरू करने के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके.
• मनरेगा के तहत अधिक उत्पादक, आस्ति सृजन और संबद्ध क्रियाकलाप दिहाड़ी रोजगार दिया जाएगा.
• रोजगार पर जोर देने के साथ कौशल युवा और उद्यमी के लिए कौशल इंडिया शुरू किया जाएगा.