कर नीतियों में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने दो पैनलों की स्थापना की

फरवरी 2016 में केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर नीति को प्रशासन में अनुकूल और कारगर बनाने के लिए दो नई समितियों का गठन किया.

ये समितियां हैं–

कर नीति अनुसंधान इकाई (टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट– टीपीआरयू)

कर नीति परिषद ( टैक्स पॉलिसी काउंसिल– टीपीयू)

कर नीति परिषद की मुख्य विशेषताएं-

• टीपीसी के अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे.
• यह टीपीआरयू से मिली जानकारी के आधार पर कराधान के लिए व्यापक नीति उपायों का सुझाव देगा.
• परिषद प्रकृति से सलाहकार के जैसा होगा जो कराधान के लिए मुख्य नीतिगत फैसलों में सरकार की मदद करेगा.
• टीपीसी में नौं सदस्य होंगे– वित्त राज्य मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वाणिज्य मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त सचिव. इसमें राजस्व विभाग, आर्थिक मामले  का विभाग (डीईए),औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (डीआईपीपी) विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के सचिव भी होंगे.

कर नीति अनुसंधान इकाई (टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट– टीपीआरयू) की विशेषताएं

• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय आबकारी एवं कस्टम बोर्ड (सीबीईसी) द्वारा निर्दिष्ट किसी भी प्रकार के वित्तीय या कर नीति की जांच और विश्लेषण करने वाली इकाई होगी टीपीआरयू.
• यह कराधान के विभिन्न मुद्दों पर नीति पत्र और पृष्ठभूमि पत्रों को तैयार करेगा और प्रसारित करेगा.
• टीपीआरयू में सीबीडीटी, सीबीईसी के अधिकारियों समेत अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद्, शोधकर्ता और विधि विशेषज्ञ होंगे. यह नई समितियां पार्थसारथी शोम पैनल द्वारा कर सुधारों पर की गई अनुशंसाओं पर बनाई गईं हैं.

Now get latest Current Affairs on mobile, Download # 1  Current Affairs App