उत्तर प्रदेश में किस आयोग की कब हुई थी स्थापना, जानें

उत्तर प्रदेश भारत में चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो यह 240,928 वर्ग किलोमीटर में विविध संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध है। भारत के इस राज्य को हम धार्मिक नगरियों का राज्य के रूप में भी जानते हैं।

इसके अतिरिक्त यह राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है। साल 2011 में यहां की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख 12 हजार 341 दर्ज की गई थी, जो कि पूरे भारत की करीब 16.5 फीसदी थी। ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या की सुविधा व हित के लिए समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण आयोगों का भी गठन किया गया है।

इस लेख में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस आयोग का कब किया गया था गठन ? यदि आप राज्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए और भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य परीक्षाओं में इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 

उत्तर प्रदेश का परिचय

इतिहास उठाकर देखें, तो उत्तर प्रदेश शुरू से ही अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से महत्त्वपूर्ण रहा है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र वाले इस राज्य को पूर्व में उत्तर-पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तर-पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया।

इसके बाद इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत कर दिया गया। कुछ समय बाद इसके नाम में फिर परिवर्तन हुआ और इसक नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। देश को ब्रिटिश राज से आजादी मिली और राज्य का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया।

साल 2000 में इसमें से एक राज्य को अलग कर दिया गया और तब उसे उत्तरांचल नाम दिया गया। हालांकि, वर्तमान में इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। 

सबसे अधिक जिले वाला राज्य 

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य भी है। राज्य में कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। इसके साथ ही यहां कुल 351 तहसील, 200 नगर पालिका परिषद्, 75 नगर पंचायत, 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायत और एक लाख से अधिक ग्राम हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जो कि 7680 वर्ग किलोमीटर में है। वहीं, सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर में है। 

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण आयोगों की सूची 

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