साल 2025 में PF में हुए हैं ये बड़े बदलाव, यहां पढ़ें

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह लाखों श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है, जिससे सेवानिवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

2025 में EPFO अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण बदलाव पेश कर रहा है। यहां कुछ प्रमुख बदलाव दिए गए हैं, जिनके बारे में EPFO सदस्यों को 2025 में पता होना चाहिए।

EPFO क्या है और यह भारत में श्रमिकों के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है? 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा निकाय है, जिसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत की गई है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रबंधन करता है। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का प्रबंधन करता है, जो सेवानिवृत्ति पर श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक अनिवार्य बचत योजना है। 

-सेवानिवृत्ति बचत EPF योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% फंड में जमा करना अनिवार्य है। यह संचय सेवानिवृत्ति बचत का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जिससे कर्मचारियों को काम बंद करने के बाद अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। 

-पेंशन और बीमा लाभ सेवानिवृत्ति बचत के अलावा EPFO कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के माध्यम से पेंशन लाभ प्रदान करता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के माध्यम से बीमा कवरेज प्रदान करता है, जो मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

-आपात स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा EPF शिक्षा, विवाह या चिकित्सा आपात स्थितियों जैसी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए आंशिक निकासी की अनुमति देता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को अपनी दीर्घकालिक बचत से समझौता किए बिना महत्त्वपूर्ण समय के दौरान धन तक पहुंच प्राप्त हो।

-अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सहायता EPFO उन देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को भी अपने लाभ प्रदान करता है, जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हैं। इस समावेशन से विदेश में काम करते समय प्रवासियों को अपने सामाजिक सुरक्षा लाभ बनाए रखने में मदद मिलती है।

- वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना वेतन से अंशदान को स्वचालित रूप से काटकर, EPFO कर्मचारियों के बीच बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण व्यक्तियों को बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता के बिना समय के साथ पर्याप्त कोष बनाने में मदद करता है।

- सरकारी पहल और सहायता भारत सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहित करने और पहली बार नौकरी चाहने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए EPFO से जुड़ी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में की गई पहलों ने ईपीएफ योजना के तहत नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।

2025 में 5 बड़े पीएफ परिवर्तन: ईपीएफओ सदस्यों को यह जानना चाहिए

ईपीएफओ सदस्यों को 2025 में कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए, जो उनके भविष्य निधि प्रबंधन को प्रभावित करेंगे। यहां पांच प्रमुख अपडेट दिए गए हैं:

-सरलीकृत सदस्य प्रोफाइल अपडेट

सदस्य अब नियोक्ता सत्यापन की आवश्यकता के बिना सीधे ऑनलाइन नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं। यह परिवर्तन आधार-सत्यापित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) वाले सदस्यों पर लागू होता है और इसका उद्देश्य व्यक्तिगत जानकारी को चालू रखने की प्रक्रिया को कारगर बनाना है।

-संशोधित पीएफ खाता स्थानांतरण प्रक्रिया

नौकरी बदलते समय भविष्य निधि खातों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 15 जनवरी, 2025 तक, सदस्य अपने पिछले या वर्तमान नियोक्ताओं से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अपने पीएफ खातों को स्थानांतरित कर सकते हैं, बशर्ते यूएएन और आधार लिंकेज के संबंध में कुछ मानदंड पूरे हों। यह बदलाव नौकरी बदलने के दौरान होने वाली देरी को कम करने के लिए किया गया है।

-केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)

CPPS शुरू की गई है, जिससे पेंशनभोगी भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली पेंशनभोगियों को सत्यापन के लिए विशिष्ट बैंकों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे पेंशन राशि जारी होने पर तुरंत जमा हो जाती है। यह परिवर्तन 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए सुविधा बढ़ाता है।

-अपडेट की गई संयुक्त घोषणा प्रक्रिया

EPFO ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं, जो सदस्यों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। अपडेट किए गए दिशानिर्देश यूएएन जनरेशन तिथियों और आधार सत्यापन स्थिति के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करते हैं, जिससे अनुरोधों का अधिक कुशल संचालन सुनिश्चित होता है।

-उच्च पेंशन दिशा-निर्देश स्पष्टीकरण

EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़े हुए लाभों के लिए पात्र सदस्यों के लिए पेंशन आवेदनों के प्रसंस्करण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।

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