PM-KUSUM नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को सोलर प्लांट और सोलर पंप लगाने में भारी सब्सिडी देना, सस्ती सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना और किसानों को “ऊर्जा उपभोक्ता” से “ऊर्जा उत्पादक” बनाना है। इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन पर छोटे सोलर प्लांट लगाकर अतिरिक्त बिजली DISCOM (बिजली विभाग) को बेच सकते हैं और नियमित आय भी कमा सकते हैं। 

क्या है PM-KUSUM योजना?

यह योजना किसानों को तीन प्रकार से सहायता देती है-

• सोलर पावर प्लांट 

• स्टैंडअलोन सोलर पंप 

• ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन 

इससे किसानों को भरोसेमंद सिंचाई बिजली, डीजल पर निर्भरता में कमी और अतिरिक्त आय का अवसर मिलता है। योजना का संचालन राज्य की अक्षय ऊर्जा एजेंसियों व DISCOM के माध्यम से होता है। 

PM-KUSUM हाई लाइट्स 

Component A ग्रिड-कनेक्टेड सोलर प्लांट

• किसान/समूह/पंचायत अपनी जमीन पर 2 MW तक के सोलर प्लांट लगा सकते हैं।

• बनने वाली बिजली DISCOM को तय टैरिफ पर बेची जाती है।

• जमीन उपयुक्त होनी चाहिए और आमतौर पर उप-स्टेशन से लगभग 5 किमी की दूरी के भीतर होनी चाहिए।

Component B स्टैंडअलोन सोलर पंप

• 7.5 HP तक के ऑफ-ग्रिड सोलर पंप लगाए जाते हैं।

• डीजल पंप की जगह या पहली बार सिंचाई सुविधा देने के लिए यह सबसे उपयोगी है।

• इसमें 30% केंद्र सब्सिडी + लगभग 30% राज्य सब्सिडी, बाकी किसान का हिस्सा।

Component C ग्रिड-कनेक्टेड पंपों का सोलराइजेशन

• जिन किसानों के पास पहले से ग्रिड-कनेक्टेड सिंचाई कनेक्शन है, वे अपने पंप को सोलराइज कर सकते हैं।

• पंप चलाने के बाद बची बिजली को ग्रिड में डाल कर किसान अतिरिक्त कमाई कर सकता है।

कौन हैं इस योजना के पात्र: 

A सोलर प्लांट

किसान, किसान समूह, पंचायत, FPO, सहकारी समितियाँ आदि। साथ ही डेवलपर भी राज्य नियमों के अनुसार भाग ले सकते हैं।

B स्टैंडअलोन सोलर पंप

व्यक्तिगत किसान या जल उपयोगकर्ता समूह।

प्राथमिकता-डीजल पंप उपयोग करने वाले या जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं।

कृषि भूमि और सिंचाई की वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए।

C ग्रिड-कनेक्टेड पंप 

पहले से स्वीकृत कृषि विद्युत कनेक्शन वाले किसान।

DISCOM द्वारा तकनीकी स्वीकृति आवश्यक।

कितनी मिलती है वित्तीय सहायता

Component B (सोलर पंप)

• 30% केंद्र सब्सिडी + 30% राज्य सब्सिडी।

• शेष 40% में से लगभग 30% बैंक लोन और करीब 10% किसान का योगदान।

Component C (सोलराइजेशन)

• पंप लोड के हिसाब से सोलर क्षमता पर सब्सिडी।

• अधिशेष बिजली बेचकर किसान नियमित आय पाता है।

Component A (सोलर प्लांट)

• किसान जमीन किराए पर देकर स्थायी किराया/राजस्व साझा कर सकता है।

• डेवलपर को DISCOM से दीर्घकालीन PPA मिलता है।

आधिकारिक पोर्टल:

MNRE ने चेतावनी दी है कि कई फर्जी वेबसाइट/ऐप PM-KUSUM के नाम पर पैसे लेते हैं, हमेशा केवल .gov.in या आधिकारिक राज्य पोर्टल से ही आवेदन करें।

कुछ राज्यों के पोर्टल यहाँ दिए गए है:

हरियाणा: pmkusum.hareda.gov.in

महाराष्ट्र: kusum.mahaurja.com

झारखंड: pmkusum.jharkhand.gov.in

यूपी/राजस्थान/एमपी के DISCOM पोर्टल पर PM-KUSUM मॉड्यूल उपलब्ध होते हैं।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

स्टेप 1- आधिकारिक पोर्टल खोलें

राष्ट्रीय पोर्टल या अपने राज्य के PM-KUSUM पोर्टल पर जाएँ।

स्टेप 2- किसान/लाभार्थी पंजीकरण

नाम, मोबाइल, राज्य, जिला आदि भरें।
OTP सत्यापन के बाद लॉगिन क्रिएट करें।

स्टेप 3- लॉगिन करें और 

Component A/B/C में से अपना विकल्प चुनें

स्टेप 4- आवेदन फॉर्म भरेंऑप्शन सेलेक्ट करें 

• व्यक्तिगत जानकारी

• भूमि विवरण (क़सरा/गाटा नंबर आदि)

• बिजली कनेक्शन विवरण (यदि Component C)

• Component A में: प्लांट क्षमता, भूमि स्थान, सबस्टेशन दूरी आदि।

स्टेप 5- दस्तावेज़ अपलोड करें

• आधार

• भूमि दस्तावेज़

• बैंक पासबुक

• बिजली बिल (Component C)

• फोटो आदि

स्टेप 6- शुल्क (यदि लागू हो) और सबमिट करें

• कुछ राज्यों में मामूली शुल्क लिया जाता है।

• सबमिट के बाद आवेदन संख्या नोट करें।

स्टेप 7- जाँच, स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया

• एजेंसी दस्तावेज़ व तकनीकी जांच करती है।

• स्वीकृति मिलने पर SMS/ईमेल से सूचना मिलती है।

• आगे की प्रक्रिया: वेंडर चुनना, PPA (A/C), पंप आवंटन, बैंक लोन आदि।

कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी:

• आधार कार्ड

• अतिरिक्त ID (PAN/Voter ID) – यदि आवश्यक

• खसरा-खतौनी/जमाबंदी/7/12 या राज्य अनुसार

• लीज एग्रीमेंट (यदि भूमि लीज पर हो)

• पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी

• नवीनतम कृषि बिजली बिल

• DISCOM द्वारा मांगे गए फॉर्म/NOC

• फोटो

• संस्थागत आवेदन हेतु पंजीकरण सर्टिफिकेट, प्राधिकरण पत्र आदि

पीएम कुसुम योजना के लिए न्यूनतम भूमि कितनी होनी चाहिए?

पीएम-कुसुम योजना में भूमि आवश्यकता कंपोनेंट पर निर्भर करती है। Component-A में 1 MW सोलर प्लांट के लिए लगभग 4–5 एकड़ जमीन चाहिए। Component-B और Component-C में कोई न्यूनतम भूमि जरूरी नहीं होती, केवल पंप व सोलर पैनल लगाने जितनी जगह पर्याप्त होती है।

फर्जी PM-KUSUM वेबसाइट/ऐप से सावधान रहें, और केवल .gov.in / .nic.in वाले सरकारी पोर्टल पर ही आवेदन करें। कैश किसी भी एजेंट को न दें। सभी भुगतान केवल आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल या बैंक के माध्यम से ही करें।