Union Budget 2025: इनकम टैक्स स्लैब में हो सकते है ये बड़े बदलाव, ऐतिहासिक हो सकता है बजट

Union Budget 2025: जैसे-जैसे केंद्रीय बजट 2025 करीब आ रहा है,आयकर स्लैब को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं. मोदी 3.0  सरकार का दूसरा बजट बस कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है, और करदाताओं की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं. इस साल का मुख्य फोकस नए आयकर विधेयक पर है, जो 1961 के आयकर अधिनियम की जगह ले सकता है. 

केंद्रीय बजट 2025 से करदाताओं को बड़ी राहत की उम्मीद है. सरकार महंगाई को ध्यान में रखते हुए आयकर छूट सीमा बढ़ाने और कर कानूनों को सरल बनाने पर विचार कर रही है. विशेषज्ञों ने निचले आय वर्ग के लिए अधिक छूट, धारा 80C सीमा वृद्धि और आवास ऋण पर राहत की मांग की है.

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निर्मला सीतारमण का 8वां बजट भाषण:

सीतारमण के आठवें बजट भाषण से उद्योग आयकर छूट, सहित लोगों को काफी उम्मीदें है. यह मोदी 3.0 में सीतारमण का दूसरा पूर्ण बजट होगा. उन्होंने एनडीए सरकार के लगातार कार्यकाल के दौरान छह वार्षिक और दो अंतरिम बजट पेश किए हैं.

आयकर कानून में बदलाव की तैयारी:   

सूत्रों के अनुसार, यह विधेयक वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों के साथ चर्चा के बाद पेश किया जाएगा. सरकार का उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना और इसे करदाताओं के लिए अधिक सुलभ बनाना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में संभावित योजनाओं को लेकर विशेषज्ञ और आम जनता उत्सुक हैं. 

आयकर राहत की उम्मीदें:

एक टैक्स एक्सपर्ट ने बजट में आयकर राहत की संभावना जताई है. उन्होंने सुझाव दिया है कि निचले आय वर्ग के लोगों के लिए छूट बढ़ाई जाए और मुद्रास्फीति के प्रभाव से निपटने के लिए दोनों कर प्रणालियों के तहत मूल छूट सीमा में वृद्धि की जाए.

• धारा 44AD और 44ADA में संशोधन: छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल्स के लिए, अनुमानित कराधान (Presumptive Taxation) की टर्नओवर सीमा को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है.
• आवास ऋण पर ब्याज में छूट: धारा 24(b) के तहत आवास ऋण पर ब्याज छूट की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख करने का प्रस्ताव है.

MSME और गृह खरीदारों के लिए सहायता:

एक अन्य वित्त विशेषज्ञ ने छोटे व्यवसायों और करदाताओं के लिए बजट में और राहत की उम्मीद जताई है.

• आयकर छूट सीमा में वृद्धि: आयकर छूट सीमा ₹3 लाख तक बढ़ाई जा सकती है.
• धारा 80C की सीमा: निवेश पर कर छूट की सीमा ₹2.5 लाख तक बढ़ाने की उम्मीद है.
• फायदे: इससे 6 करोड़ से अधिक करदाताओं को लाभ होगा और सालाना ₹25,000 करोड़ की बचत होगी. MSME सेक्टर को ₹5,000 करोड़ की अतिरिक्त बचत से फायदा होगा.
  

महंगाई के अनुसार कर समायोजन की मांग: 

पूर्व केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) अध्यक्ष जे.बी. मोहपात्रा ने सुझाव दिया है कि बैंक जमा पर कर में कटौती की जाए और आयकर छूट सीमा को महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाए.

• फिक्स्ड डिडक्शन: फिक्स्ड डिडक्शन में वृद्धि की सिफारिश की गई है ताकि यह वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो.
• व्यक्तिगत आयकर में कमी: उद्योग जगत ने सरकार से व्यक्तिगत आयकर में कमी या कर भार न बढ़ाने की अपील की है.

रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें: 

रियल एस्टेट उद्योग ने बजट में प्रावधानों से उच्च विकास दर की उम्मीद जताई है.

• आवास ऋण ब्याज पर छूट सीमा: वित्त विशेषज्ञों ने धारा 24(b) के तहत आवास ऋण ब्याज छूट सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.
• उपभोक्ता क्रय शक्ति में वृद्धि: बजट में कॉरपोरेट विकास और उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के प्रावधानों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है.

बजट 2025 से करदाताओं और उद्योग जगत को बड़े सुधारों की उम्मीद है. इन प्रावधानों से न केवल कर राहत मिलेगी, बल्कि उपभोक्ता खर्च और निवेश में भी तेजी आएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

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