सातवाँ वेतन आयोग बनाम छठा वेतन आयोग : तुलनात्मक विश्लेषण

जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है. रिपोर्ट में अन्य अनेक बदलावों सहितवेतन और भत्तों में 23.55% प्रतिशत की बढ़ोतरी, पेंशन में 24% प्रतिशत की वृद्धि और केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथापैरामिलिटरीकार्मिकों के लिए एक-रैंक-एक-पेंशनजैसी कई सिफारिशें की गई हैं. इन बदलावों के अगस्त 2016 से लागू होने की संभावना है. इनसे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों को लाभ होगा और राजस्व पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का भार पड़ेगा.

इस धमाकेदार घोषणा ने जहाँकेंद्र सरकार के कर्मचारियों के चेहरे पर मुसकान ला दी है, वहीं छठे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए वर्तमान वेतन-ढाँचे के आलोक में प्रस्तावित बदलावों को समझना और उनका आकलन करना भी आवश्यक है.

न्यूनतम और अधिकतम वेतन

सातवें वेतन आयोग नेकेंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने के लिए एकरोइडफार्मूलाअपनाया है. पैनल की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध 6,660 की तुलना में 18,000 रुपये तय किया है. इसी प्रकार, शीर्ष स्केल और कैबिनेट सचिव तथा समान वेतनमान में अन्य पदधारियों के लिए अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये निश्चित किया गया है, जबकि पहले अधिकतम वेतन-पैकेज80,000 रुपये था.

सातवाँ वेतन आयोग वेतन ढाँचा

सातवें वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण बदलावों में से एक है ‘नया वेतन ढाँचा’, जिसके अंतर्गत वेतन बैंड्स और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली खत्म कर दी गई है और एक नया वेतन-ढाँचा निरूपित किया गया है. इस कदम से अधिक पारदर्शिता आने और छठे वेतन आयोग के ग्रेड वेतन ढाँचे से उत्पन्न चिंताएँ दूर होने की संभावना है. छठे और सातवें वेतन-ढाँचे का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

वार्षिक वेतनवृद्धियां

वार्षिक वेतनवृद्धि दर भी वर्तमान 2.5% से बढाकर3% कर दी गई है.

सैन्य सेवा वेतन

सैन्य सेवा वेतन – केवल रक्षा बल कार्मिकों से संबंधित सैन्य सेवा के विभिन्न पहलुओं के लिए क्षतिपूर्ति भी बढ़ा दी गई है और अब उसमें ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों सहित उन तक के सभी रैंकों के अधिकारी शामिल हैं. सैन्य वेतन में बढ़ोतरी का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :  

मकान किराया भत्ता

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी बढ़ाया गया है, जो अब एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24%, 16% और 8% की दर से अदा किया जाएगा. सातवें वेतन आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया है कि महँगाई भत्ता 50% के पार जाने पर एचआरए की दर 27%, 18% और 9% प्रतिशत बढ़ाई जाएगी और महँगाई भत्ता 100% के पार जाने पर उसमें 30%, 20% और 10% की और वृद्धि की जाएगी.

केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)

केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रस्तरीयबीमा योजना है.सातवें वेतन आयोग द्वारा इसकी दरों और संबंधित अंशदान में निम्नानुसार बढ़ोतरी की गई है :

स्वास्थ्य बीमा योजना

सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के स्थान पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की सिफारिश की है.

एक रैंक एक पेंशन (ओआरओपी)

सातवें वेतन आयोग ने एक-रैंक-एक-पेंशन (ओआरओपी)मॉडल पर एक नई पेंशन योजना लागू करने का भी प्रस्ताव किया है. इस नई पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारीपहले अपनी सेवानिवृत्ति के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के आधार पर पैनल द्वारा प्रस्तावित नए वेतन-ढाँचे में शामिल किए जाएँगे और उनकी पेंशन वर्तमान वेतनमान के आधार पर परिकलित की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के समय के वेतनमान में समान सेवा-अवधि के लिए पूर्व पेंशनधारियों और वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच समानता लाना है.

ग्रेचुइटी में वृद्धि

सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटीवेतन भी वर्तमान 10 लाख से बढ़ाकर20 लाख करने का प्रस्ताव किया है.

निष्पादन वेतन

सरकारी मशीनरी में परिणामोन्मुखनजरिये की आवश्यकता पर बल देने के लिए वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के समस्त कर्मचारियों के लिए निष्पादन-संबद्ध वेतन (पीआरपी) लागू करने का सुझाव भी दिया है. इसके अंतर्गत कर्मचारियों को गुणवत्ता परिणाम रूपरेखा दस्तावेजों, समुन्नत वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों और कुछ अन्य व्यापक दिशानिर्देशों के आधार पर उनकी रेटिंग के अनुसार निष्पादन-प्रोत्साहन अदा किया जाएगा.

अग्रिम

सातवें वेतन आयोग नेपर्सनल कंप्यूटर अग्रिम और आवास निर्माण अग्रिम (एचबीए) को छोड़करकेंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले बिना ब्याज के समस्त अग्रिम समाप्त कर दिए हैं. आवास निर्माण अग्रिम (एचबीए) की अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर25 लाख रुपये कर दी गई है.