भारत के किस राज्य को मिला है झुग्गी मुक्त होने का दर्जा और क्यों, जानें

आपने मुंबई के धारावी के बारे में सुना होगा, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है। यहां बड़े स्तर पर झुग्गियां बसी हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबकि, यह क्षेत्र एक किलोमीटर से भी अधिक में फैला हुआ है और यहां पर सरकार के आंकड़ों में दर्ज से अधिक लोग रहते हैं। हालांकि, अभी हाल ही में भारत में एक राज्य को झुग्गी मुक्त किया गया है। यह इकलौता राज्य बन गया है, जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया है। भारत में कौन सा है यह राज्य और किस तरह मिली है यह उपलब्धि, जानने के लिए यह लेख पढ़ें। 

कौन सा राज्य बना है झुग्गी मुक्त राज्य

ओडिसा सरकार ने हाल ही में भारत के पहले झुग्गी मुक्त राज्य के रूप में महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल किया है। इसके तहत यहां पर बनी 2,919 झुग्गियों को अपग्रेड किया गया है। 

चलाया जा रहा है जगा कार्यक्रम

झुग्गियों को अपडेट करने के लिए सरकार की ओर से जगा मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके लिए ओड़िसा को यूएन-हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जगा कार्यक्रम एक Slum Upgradation  प्रोग्राम है, जो कि ओडिसा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत झुग्गी-बस्ती में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। 

मिशन को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य

जगा मिशन के तहत करीब 1,75,000 परिवारों को बीते पांच वर्षों में भूमि का पट्टा दिया गया है। इसके साथ ही परिवारों को भूमि अवधि सुरक्षा भी प्रदान की गई है। साथ में 2700 से अधिक बस्तियों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। आपका बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब ओडिसा यह अवार्ड जीता है, बल्कि इससे पहले भी साल 2019 में झुग्गियों के लिए ओडिसा ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीता था। 

क्या होता है World Habitat Award

वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दुनिया भर में चलाए जा रहे इनोवेटिव प्रोग्राम, बेहतर योजनाओं और किसी समुदाय विशेष की बेहतरी के लिए चलाए जा रहे किसी प्रोग्राम को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। बीते कुछ वर्षों की बात करें, तो करीब 360 Outstanding World Habitat Award दिया जा चुके हैं। इसके तहत हर साल दो विजेताओं को £10,000 राशि देने के साथ एक ट्रॉफी भी दी जाती है। आपको यह भी बता दें कि यूएन-हैबिटेट एक वैश्विक पहल है, जिसके तहत स्थायी बस्तियों को बढ़ावा मिलता है। इसके स्थापना की बात करें, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में है और भारत इसका सदस्य भी है। देश में इसकी नोडल एजेंसी केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय है। 

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