संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साल 2015 में "संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट" में 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को अपनाया था। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। इसे "2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट" भी कहा जाता है। भारत सरकार की ओर से इस दिशा में कई कदम भी उठाए गए हैं, जिससे इन लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया जा सके। देशभर में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इन लक्ष्यों को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। कौन-से हैं ये लक्ष्य, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
17 सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
| संख्या | सतत विकस लक्ष्य |
| 1. | गरीबी समाप्त करना (No Poverty) |
| 2. | भूख समाप्त करना और पोषण सुधारना (Zero Hunger) |
| 3 | सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण (Good Health and Well-being) |
| 4 | गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना (Quality Education) |
| 5 | लैंगिक समानता प्राप्त करना (Gender Equality) |
| 6 | स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना (Clean Water and Sanitation) |
| 7 | सस्ते और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग (Affordable and Clean Energy) |
| 8 | सतत आर्थिक विकास और रोजगार (Decent Work and Economic Growth) |
| 9 | उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना (Industry, Innovation, and Infrastructure) |
| 10 | असमानता को कम करना (Reduced Inequality) |
| 11 | सतत शहर और समुदाय बनाना (Sustainable Cities and Communities) |
| 12 | सतत उपभोग और उत्पादन सुनिश्चित करना (Responsible Consumption and Production) |
| 13 | जलवायु परिवर्तन से निपटना (Climate Action) |
| 14 | महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण (Life Below Water) |
| 15 | स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण (Life on Land) |
| 16 | शांति, न्याय और मजबूत संस्थान (Peace, Justice, and Strong Institutions) |
| 17 | लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक भागीदारी (Partnerships for the Goals) |
सतत विकास लक्ष्यों(SDGs) का क्या है उद्देश्य
-गरीबी, भूख, और असमानता को समाप्त करना
-शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु संरक्षण में सुधार लाना
-सतत विकास और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देना
-वैश्विक आर्थिक और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करना
भारत में कौन करता है सतत विकास लक्ष्यों(SDGs) का कार्यान्वयन
भारत में SDGs के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी नीति आयोग के पास है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SDG इंडिया इंडेक्स के जरिए प्रगति को मापा जाता है। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ये 17 लक्ष्य पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह हैं, जिससे 2030 तक गरीबी, असमानता और जलवायु संकट को दूर करना है।
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