भारत में 1 जनवरी, 2025 से कई चीजों में बदलाव होने वाला है , जिनमें कराधान, वीजा प्रसंस्करण, एलपीजी मूल्य निर्धारण, वित्तीय लेनदेन और किसान ऋण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये परिवर्तन व्यक्तियों और व्यवसायों को प्रभावित करेंगे तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में नए नियमों और विनियमों के अनुकूल होना पड़ेगा।
भारत 1 जनवरी, 2025 से कई प्रमुख नियामक और वित्तीय परिवर्तन लागू करने जा रहा है, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। प्रमुख अपडेट में जीएसटी अनुपालन के लिए अनिवार्य मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए), अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारण में बदलाव, एलपीजी की कीमतों में समायोजन और ईपीएफओ पेंशन निकासी को सरल बनाना शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त UPI 123पे के लिए उच्च लेनदेन सीमा और कृषि ऋण क्षेत्र के लिए नए नियमों की शुरूआत का गहरा प्रभाव पड़ेगा। नए साल में इन अपडेट्स के साथ ही व्यवसायों और व्यक्तियों को वित्त, विनियमन और सेवाओं में होने वाले इन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा।
भारत में 1 जनवरी 2025 से कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं, जो जीवन, वित्त और विनियमन के हर पहलू को प्रभावित करेंगे।
जीएसटी अनुपालन अपडेट्स
अनिवार्य बहु-कारक प्रमाणीकरण (एमएफए): सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी करदाताओं को अब जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए अनिवार्य रूप से एमएफए अपनाना होगा। इसमें ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना और कर्मचारियों को इस प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल होगा।
ई-वे बिल की सीमाएं: ई-वे बिल केवल उन दस्तावेजों के लिए ही वैध होंगे, जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे। इसलिए, इनवॉयसिंग और लॉजिस्टिक्स के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।
वीजा आवश्यकताएं
अमेरिकी वीजा अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारण: भारत में गैर-आप्रवासी वीजा आवेदक 1 जनवरी, 2025 से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के एक बार निःशुल्क अपने अपॉइंटमेंट पुनर्निर्धारित कर सकते हैं। आगे पुनर्निर्धारण के लिए पुनः आवेदन और शुल्क भुगतान की आवश्यकता होगी।
एच-1बी वीजा प्रक्रिया में बदलाव: 17 जनवरी, 2025 से प्रभावी नए नियम एच-1बी वीजा प्रक्रिया को आधुनिक बनाएंगे, ताकि इसे नियोक्ताओं के लिए अधिक लचीला और भारतीय एफ-1 वीजा धारकों के लिए अधिक सुगम बनाया जा सके।
-एलपीजी मूल्य समायोजन
एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 जनवरी 2025 को समायोजित की जाएंगी। हालांकि, कोई विशेष परिवर्तन नहीं बताया गया है, लेकिन घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतों में परिवर्तन होने की संभावना है।
-ईपीएफओ पेंशन निकासी सरलीकरण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनभोगी 1 जनवरी से बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे, जिससे यह उनके लिए अधिक सुलभ हो जाएगा।
-UPI 123Pay लेनदेन की सीमा बढ़ाई गई
यूपीआई 123पे के लिए लेनदेन की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाएगी, जिससे फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को लेनदेन करने में अधिक सुविधा होगी।
-शेयर बाजार समाप्ति नियम बदले गए
1 जनवरी 2025 से सेंसेक्स और अन्य सूचकांकों की समाप्ति तिथि शुक्रवार से मंगलवार को स्थानांतरित होने लगेगी। यह परिवर्तन साप्ताहिक और मासिक अनुबंधों पर प्रभाव डालता है।
-किसान ऋण नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा मिल सकेगी, जिससे भारतीय किसानों को परेशानी न हो।
इन परिवर्तनों के लिए व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को तैयारी और समायोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि वे नए वर्ष में नए नियमों और वित्तीय प्रभावों के अनुकूल होने का प्रयास करेंगे।
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