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    एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) क्या है और इसके अंतर्गत सजा का क्या प्रावधान है?

    ESMA, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 में लागू किया गया था. सरकार 4 जून 2020 से गेहूं, दाल, चावल को एसेंशियल सर्विसेज की सूची से हटा दिया गया है.ESMA जरूरी वस्तुओं की निर्बाध सप्लाई को बनाये रखने और पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाह संचालन और अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को हड़ताल करने से रोकता है.
    Created On: Jun 4, 2020 09:45 IST
    Modified On: Jun 4, 2020 09:45 IST
    Doctors on strike
    Doctors on strike

    भारत एक लोकतान्त्रिक देश है जिसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सामान अधिकार दिए गये हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना भी लोगों का अधिकार है. जब कुछ लोगों की मांगे पूरी नहीं होतीं है तो वे हड़ताल पर चले जाते हैं जिससे देश के अन्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

    लेकिन सरकार, लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कानूनों का सहारा लेती है. आइये इस लेख में इन्हीं कानूनों में से एक 'Essential Services Maintenance Act (ESMA)' के बारे में जानते हैं.

    ESMA का मतलब और विशेषताएं क्या है (Meaning and Features of The Essential Services Maintenance Act: ESMA)

    एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA), 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था. इसका मुख्य उद्येश्य उन वस्तुओं की निर्बाध गति को बनाये रखना है जो कि सामान्य नागरिक के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक हैं.

    एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) को अनावश्यक हड़ताल को रोकने हेतु लगाया जाता है. अगर किसी राज्य में किसी जरूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है और उनसे हड़ताल ख़त्म करने को कहती है और फिर भी वे हड़ताल ख़त्म नहीं करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ ESMA के तहत कार्रवाही करती है.

    लेकिन ESMA लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य माध्‍यम से सूचित किया जाता है.
    ESMA, अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है लेकिन यदि केंद्र सरकार मानती है कि इसे और बढ़ाने की जरूरत है, तो वह इसे कितने भी लम्बे समय के लिए बढ़ा सकती है हालाँकि एक बार में 6 माह से अधिक का आर्डर नहीं दिया जा सकता है.

    ESMA के अंतर्गत सजा का प्रावधान (Punishment under the ESMA)

    1. ESMA लागू होने के बाद यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ एवं दण्‍डनीय है. क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 (5 ऑफ 1898) के अन्‍तर्गत एस्‍मा लागू होने के उपरान्‍त इस आदेश से सम्‍बन्‍धि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारन्‍ट के गिरफतार किया जा सकता है.

    2. इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी आवश्यक सेवा के रखरखाव के लिए ओवरटाइम करने की जरूरत है तो, कर्मचारी इससे इंकार नहीं कर सकता है.

    3. कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल में भाग लेने के लिए उकसाता है, उसको एक वर्ष की जेल या एक हजार रूपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.

    4. यदि कोई व्यक्ति हड़ताल को वित्तीय मदद देता है, तो इस कानून के अंतर्गत ऐसा करना जुर्म है.ऐसी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास, एक हजार रूपये का जुर्माना या दोनों  हो सकता है.

    ESMA के अंतर्गत आवश्यक सेवाएँ क्या क्या हैं? (Which Services are covered under the ESMA)

    (i) कोई डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा;

    (ii) किसी भी रेलवे सेवा या किसी अन्य परिवहन सेवा के लिए यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए भूमि, पानी या हवा जिसके संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है;

    (iii) हवाईअड्डे के संचालन या रखरखाव से जुड़ी कोई सेवा, या विमान के संचालन, मरम्मत या रखरखाव की सेवा;

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    (iv) किसी भी बंदरगाह में माल की लोडिंग, अनलोडिंग, आवाजाही या भंडारण से जुड़ी कोई सेवा;

    (v)  सीमा शुल्क के माध्यम से या तस्करी की रोकथाम के साथ माल या यात्रियों की निकासी से जुड़ी कोई सेवा;

    (vi) किसी टकसाल या सुरक्षा प्रेस में कोई सेवा;

    (vii) भारत सरकार के किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान में कोई भी सेवा

    EMSA का प्रयोग (Use of ESMA)

    डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं के बाद दिल्ली में डॉक्टर हड़ताल पर चले गये थे. हड़ताल पर दिल्ली सरकार ने EMSA लगाया. सरकार द्वारा डॉक्टरों की सभी मांगों को मानने के बाद भी डॉक्टरों ने वहां हड़ताल जारी रखी. आम आदमी सरकार द्वारा ESMA लागू करने के बाद डॉक्टर एक घंटे के अंदर हड़ताल ख़त्म कर देते हैं.

    Source:https://indiankanoon.org/doc/902835/

    उम्मीद है कि इस लेख को पढने के बाद आप समझ गये होंगे कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (ESMA) क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं.


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