केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एकल ई-गवर्नेंस मंच के तहत लाने की यूजीसी की योजना

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जल्दी ही एक ही मंच के तहत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को लाने के लिए एकीकृत विश्वविद्यालय प्रबंधन प्रणाली शुरू कर देगा. इस योजना का लक्ष्य सरकार की ओर से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का पारदर्शी और कुशल संचालन करना है.

केंद्रीय विश्वविद्यालय अब एकल और केंद्रीकृत ई-गवर्नेंस मंच के तहत सम्मलित होंगे. प्रबंधन के  अलावा, इस योजना से विश्वविद्यालय की  प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसे प्रवेश प्रक्रिया और छात्रों की शिकायतों का समाधान करने में सुविधा होगी.

इस निर्णय को लागू करने के लिए कश्मीर, हरियाणा और बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शामिल करके एक तीन सदस्यीय पैनल बनाया गया है.

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, गोवा विश्वविद्यालय, एनडीआरआई करनाल और 30 अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई गई ई-गवर्नेंस प्रणाली का हवाला देते हुए यूजीसी के एक अधिकारी ने इस उन्नत प्रबंधन प्रक्रिया का संकेत दिया है. इस ई-गवर्नेंस सिस्टम को एक प्राइवेट वेंडर द्वारा विकसित किया गया था.

पैनल प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वाई-फ़ाई सक्षम करने के तरीके भी खोजेगा.