दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 77,000 बुजुर्गों को लाभ देने की योजना
दिल्ली सरकार ने 09 जनवरी 2018 को कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार हर साल 77 हजार लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराएगी. कैबिनेट की मंजूरी के बाद मसौदे को उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद यह योजना लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार दिल्ली की हर विधानसभा से हर साल 1100 वरिष्ठ नागरिकों का चयन करेगीं.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2018 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कनाडा के साथ सहमति ज्ञापन को मंजूरी दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई. यह सहमति ज्ञापन से एक व्यवस्था बनेगी. अनुसंधान एवं विकास तथा भारत और कनाडा के अकादमिक संस्थानों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी.
आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतराष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय
आंचल ठाकुर स्कीइंग में अंतराष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कीइंग में भारत का यह पहला पदक है. आंचल ठाकुर ने तुर्की में हुई एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है. आंचल ठाकुर ने 'अल्पाइन एडर-3200 कप' टूर्नामेंट में यह पदक अपने नाम किया है.
'आधार' को सुरक्षित बनाने हेतु वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल
आधार से निजी जानकारियां लीक होने की बहस के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वर्चुअल आईडी लाने का घोषणा किया है. इस फैसले के बाद आधार कार्डधारक को अब सिम वेरिफिकेशन या फिर किसी अन्य कार्यों के लिए अपनी 12 अंकों की बायोमीट्रिक आईडी देने की जरूरत नहीं होगी. यूआईडीएआई ने सुरक्षा, निजता, और गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए सीमित केवाईसी की अवधारणा को भी लागू करने जा रही है.
सिंगल ब्रांड रिटेल में केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान की
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 10 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात् एफडीआई के नियमों में विशेष छूट प्रदान की है. केंद्र सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी प्रदान करने की घोषणा की. सिंगल ब्रांड रिटेल के साथ ही विनिर्माण तथा वैमानिकी क्षेत्र में भी एफडीआई नियमों को सरल किया गया है. केंद्र सरकार की ओर से एफडीआई नियमों में ढील को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है.
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