Yogi कैबिनेट का स्टांप पेपर को लेकर बड़ा एक्शन, ऐसे स्टांप हुए बंद! जानें नया नियम

Mar 11, 2025, 11:13 IST

योगी कैबिनेट ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के भौतिक (Physical) स्टांप पेपर को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है. अब इनके स्थान पर सिर्फ ई-स्टांप का उपयोग होगा. सरकार का मानना है कि इससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी. प्रदेश के कोषागारों में 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप पेपर बचे हुए हैं, जिनकी बिक्री लगातार घट रही थी. जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी.

योगी कैबिनेट ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टांप पेपर को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है.
योगी कैबिनेट ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के भौतिक स्टांप पेपर को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है.

हाईलाइट्स:

  • 10 से 25 हजार रुपये तक के फिजिकल स्टांप पेपर बंद 
  • पारदर्शिता बढ़ाने और गड़बड़ियों को रोकने की पहल 
  • 31 मार्च 2025 तक स्टांप पेपर की वापसी संभव

Yogi Cabinet Decision: योगी सरकार ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के फिजिकल स्टांप पेपर को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है. अब इनके स्थान पर केवल ई-स्टांप का उपयोग होगा. सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ियों पर रोक लगेगी. प्रदेश के कोषागारों में 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप पेपर बचे हुए हैं, जिनकी बिक्री में गिरावट आ रही थी. जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी.

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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला:

UP News: जागरण डॉटकॉम की एक खबर के अनुसार, प्रदेश सरकार ने 10 हजार से 25 हजार रुपये तक के फिजिकल स्टांप पेपर को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है. अब इनके स्थान पर केवल ई-स्टांप का ही उपयोग किया जाएगा. इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी होगी.

पारदर्शिता और गड़बड़ी रोकने की पहल:

सरकार का मानना है कि ई-स्टांप प्रणाली से गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और पारदर्शिता आएगी. कोषागारों में 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप पेपर बचे हुए हैं, जिनकी बिक्री में लगातार गिरावट आ रही थी.

स्टांप पेपर वापसी की सुविधा:

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, अधिसूचना जारी होने के बाद बचे हुए स्टांप पेपर नष्ट कर दिए जाएंगे. हालांकि, 31 मार्च 2025 तक पुराने स्टांप पेपर का उपयोग या वापसी की जा सकेगी.स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि स्टांप पेपर की छपाई और ढुलाई में ही सरकार का सात करोड़ रुपये खर्च हो चुका है. ई-स्टांपिंग से यह खर्च बच सकेगा.

जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा नया थाना:

बड़े फैसलों में योगी कैबिनेट ने गौतमबुद्ध नगर में निर्माणाधीन जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में थाने की स्थापना को मंजूरी दे दी है. एयरपोर्ट परिसर में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में थाना बनेगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. गृह विभाग ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है.

Bagesh Yadav
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