वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है. यह लगातार 8वीं बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया. इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बजट से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें.
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₹12 लाख तक की आय पर टैक्स कैसे लगता है?
टैक्स स्लैब में शामिल, फिर भी टैक्स शून्य!
New Income-Tax Slab: अगर आपकी सालाना आय ₹12 लाख है, तो यह तीन अलग-अलग टैक्स स्लैब में आती है. लेकिन छूट (rebate) और स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपकी अंतिम टैक्स देनदारी शून्य (₹0) हो जाती है.
कैसे घटकर टैक्स हुआ शून्य?
- सेक्शन 87A छूट: पहले ₹25,000 थी, अब इसे बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है, जिससे पूरी टैक्स देनदारी खत्म हो जाती है.
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000 की छूट भी उपलब्ध है. यानी अगर आपकी इनकम ₹12.75 लाख (₹12 लाख + ₹75,000) है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.
टैक्स-फ्री vs टैक्स-एक्जेम्प्ट: फर्क समझें
✅ टैक्स-एक्जेम्प्ट: इस स्थिति में आय का एक हिस्सा पूरी तरह कर-मुक्त होता है और उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता.
✅ टैक्स-फ्री: इसमें आय पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन छूट और कटौतियों की वजह से अंतिम टैक्स शून्य हो जाता है.
👉 ₹12 लाख तक की आय "टैक्स-फ्री" है, लेकिन "टैक्स-एक्जेम्प्ट" नहीं! टैक्स की गणना होती है, लेकिन उपलब्ध छूट इसे शून्य कर देती है.
बजट 2025 मुख्य हाई लाइट्स अपडेट्स:
केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2025 को मंजूरी पहले ही दे दी थी. लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी.
अब इतने लाख कमाने वालो को नहीं देना कोई टैक्स:
New Income-Tax Slab 12 लाख तक के आय पर अब कोई आयकर नहीं. वित्त मंत्री का कहना है कि नई व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब और दरें निम्नलिखित होंगी, जिससे ₹12 लाख तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी, यदि व्यक्ति के पास विशेष ब्याज आय नहीं है.
टैरिफ दरें: 2023-24 के बजट में हटाए गए सात के बाद, 7 अतिरिक्त टैरिफ दरें समाप्त हो जाएंगी. इस कटौती के परिणामस्वरूप केवल आठ शेष टैरिफ दरें होंगी, जिनमें से एक को शून्य पर सेट किया जाएगा. शुल्क दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहेंगी, केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं के लिए मामूली कटौती होगी.
उपकर और अधिभार: उपकर और अधिभार संशोधन सरकार की योजना 82 टैरिफ लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देते हुए अधिकतम एक उपकर या अधिभार लगाने की है.
| विषय | मुख्य घोषणाएँ |
| बिजली क्षेत्र सुधार | बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा |
| शहरी विकास | ₹1 लाख करोड़ का "अर्बन चैलेंज फंड" शुरू, शहरों के पुनर्विकास और जल-स्वच्छता सुधार के लिए |
| कैंसर देखभाल सुविधाएं | बिहार समेत देशभर में जिला अस्पतालों में अगले तीन वर्षों में 200 डेकेयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे |
| चिकित्सा शिक्षा विस्तार | पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गईं, 130% की वृद्धि |
| PM गति शक्ति और पर्यटन | निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा |
| फुटवियर और लेदर सेक्टर | उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू |
| निवेश: विकास का तीसरा इंजन | सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन |
| IIT इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार | 5 IITs में बुनियादी ढांचे का विस्तार |
| भाषा और शिक्षा | "भारतीय भाषा पुस्तक योजना" शुरू, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा |
| खाद्य प्रसंस्करण संस्थान | बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा |
| मेक इन इंडिया मिशन | "नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन" के तहत उद्योगों को बढ़ावा |
| महिलाओं के लिए नई योजना | 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा |
| स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी | सीमा बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई |
| असम में नया यूरिया संयंत्र | नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा |
| किसान क्रेडिट कार्ड योजना | 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण |
| कृषि सुधार योजनाएं | "धन-धान्य कृषि योजना" के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ |
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नया इनकम टैक्स बिल लाया जायेगा:
नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा वित्त मंत्री ने कहा कि कर विभाग "पहले विश्वास करें, बाद में जांच करें" दृष्टिकोण अपनाएगा. सीतारमण ने कर प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का संकेत देते हुए अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने की योजना का भी खुलासा किया.
बजट 2025 में और क्या है खास?
| क्रम संख्या | बड़ी बातें |
| 1️ | किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई |
| 2️ | 2014 के बाद स्थापित 5 IITs में नया बुनियादी ढांचा, IIT पटना का विस्तार |
| 3️ | अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी |
| 4️ | कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹500 करोड़ आवंटित |
| 5️ | गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना |
| 6️ | जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई |
| 7️ | ₹1 लाख करोड़ का "अर्बन चैलेंज फंड" स्थापित किया जाएगा |
| 8️ | बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा |
| 9️ | निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान |
| 10 | 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान |
| 11 | "हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा |
| 12 | बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी, यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए |
| 13 | नया और सरल KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा |
| 14 | सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा |
| 15 | 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क |
बिहार राज्य के लिए हुई ये विशेष घोषणाएं:
- बिहार में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
- पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी.
- संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
- बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा.
- ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा.
बजट में रेलवे को क्या मिला?
FY26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए बजट आवंटन ₹2.55 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष (FY25) से अपरिवर्तित है. इस फ्लैट आवंटन ने कुछ हितधारकों को निराश किया है जो चल रही और नई परियोजनाओं के समर्थन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे.
सोर्स: PIB Hindi
डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट कर सुधार:
| क्रम संख्या | घोषणा |
| 1️ | अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा |
| 2️ | नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा |
| 3️ | मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार |
| 4️ | ₹12 लाख तक की आय पर शून्य (NIL) कर |
| 5️ | आयकर स्लैब में बदलाव |
| 6️ | TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा |
| 7️ | किराए पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई |
| 8️ | वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की गई |
| 9️ | शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण (remittance) पर TCS हटाया गया |
| 10 | "अपडेटेड रिटर्न" की समय सीमा 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई |
प्रमुख क्षेत्रों पर बजट व्यय (₹ करोड़ में):
किस क्षेत्र में कितना व्यय किया जायेगा, उसकी डिटेल्स आप यहां देख सकते है-
| क्षेत्र | व्यय (₹ करोड़) |
| रक्षा | 4,91,732 |
| ग्रामीण विकास | 2,66,817 |
| गृह मंत्रालय | 2,33,211 |
| कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 1,71,437 |
| शिक्षा | 1,28,650 |
| स्वास्थ्य | 98,311 |
| शहरी विकास | 96,777 |
| आईटी और टेलीकॉम | 95,298 |
| ऊर्जा | 81,174 |
| वाणिज्य एवं उद्योग | 65,553 |
| सामाजिक कल्याण | 60,052 |
| वैज्ञानिक विभाग | 55,679 |
परमाणु ऊर्जा मिशन:
| घोषणा | विवरण |
| 100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य | 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य. |
| निजी क्षेत्र की भागीदारी | परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सिविल देयता अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा. |
| छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) मिशन | ₹20,000 करोड़ के निवेश से अनुसंधान और विकास मिशन, जिसके तहत 2033 तक 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर चालू किए जाएंगे. |
वित्तीय स्थिरता का महत्व:
वित्तीय नीतियों का सही प्रबंधन राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य को सुधार सकता है, जबकि गलत प्रबंधन अस्थिरता का कारण बन सकता है. इस बजट में यह देखना अहम होगा कि कर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सब्सिडी जैसी आवश्यक सेवाओं को किस प्रकार प्रबंधित किया जाता है.
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