Union Budget 2025: बजट में बिहार को मिली ये 10 बड़ी सौगातें, Budget 2025 की 10 अहम घोषणाएं यहां देखें

Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025 पेश किया, जिसमें समावेशी विकास और विभिन्न क्षेत्रों के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया. यह बजट 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. आइए जानते हैं बजट की प्रमुख बातें:

केंद्रीय बजट 2025 आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. कर ढांचे में सुधार, कृषि, एमएसएमई और बुनियादी ढांचे में निवेश जैसी पहलें आर्थिक स्थिरता और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने में सहायक होंगी.

केंद्रीय बजट 2025 मुख्य हाईलाइट्स:

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केंद्रीय बजट 2025-26 की PDF यहां देखें

आयकर में बड़ी राहत:

• बेसिक इनकम टैक्स छूट सीमा ₹12 लाख कर दी गई है, जिससे ₹1 लाख मासिक आय तक के व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा.

ये है नया टैक्स स्लैब:

सैलरीड क्लास के लिए मानक कटौती (Standard Deduction) ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है.

प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

बजट में गरीब (गरीब), युवा, किसान (अन्नदाता) और नारी के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार का लक्ष्य 2047 तक शून्य गरीबी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है.

कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान:

• पीएम धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.
• दालों में आत्मनिर्भरता के लिए विशेष मिशन की घोषणा.

वित्तीय लक्ष्य:

• वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान.
• वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे 4.4% पर लाने का लक्ष्य.

पूंजीगत व्यय (Capex) में बढ़ोतरी:

• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹10.18 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय का प्रावधान.
• इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में PPP (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा.

विनियामक सुधार (Regulatory Reforms):

• बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 75% से बढ़ाकर 100% की गई.
• कंपनी विलय और विस्तार की मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने के लिए लाइट-टच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू किया जाएगा.
• संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे आम लोग भी कम खर्च में हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें.

प्रमुख क्षेत्रों में निवेश:

बजट में चार मुख्य विकास इंजन पहचाने गए हैं:

कृषि क्षेत्र – किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन क्षमता सुधारने पर जोर.

MSME सेक्टर – लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना का कवरेज ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया.

निवेश – सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.

निर्यात – भारतीय वस्तुओं की वैश्विक मांग बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी.

केंद्रीय बजट 2025: बिहार राज्य को क्या मिला?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2025 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो राज्य के विकास और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. आइए जानते हैं बिहार के लिए इस बजट की मुख्य घोषणाएं:

बिहार के लिए विशेष घोषणाएं:

मखाना बोर्ड की स्थापना:

• बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा.
• इससे मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग और बाजार उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ी:

• किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है.
• इससे किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी और वे आधुनिक खेती में निवेश कर सकेंगे.

शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश:

• IIT पटना में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और तीन नए AI केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
• अगले 5 वर्षों में 7,500 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा.
• AI शिक्षा के लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.

ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार:

• बिहार में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
• पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी.
• संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

जल जीवन मिशन का विस्तार:

• बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया है.
• इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट का समाधान होगा.

गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा:

• ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा.
• इससे इन श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और रोजगार लाभ मिलेंगे.

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा:

• तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की योजना.
• बिहार में फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू होगी, जिससे स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.

पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता:

• मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता दी जाएगी.
• बिहार में सिंचाई और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी.

परमाणु ऊर्जा मिशन:

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केन्‍द्रीय मंत्री @nsitharaman ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन का कुल बजटीय परिव्‍यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्‍होंने कहा कि यह मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण: https://t.co/QPJ08lkFJc #UnionBudget2025

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) February 1, 2025