PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana: मोदी सरकार ने किसानों को एक और तोहफा देते हुए पीएम धन-धन्य कृषि योजना (PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana) शुरू की है, जिसका उद्देश्य भारत भर के 100 जिलों में कम फसल की पैदावार बढ़ाना है साथ ही ऋण तक किसानों की आसान पहुंच को सुनिश्चित करना है. यह पहल लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें उन्नत कृषि तकनीक, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुधार और वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच पर केंद्रित है.
बता दें कि केंद्रीय बजट 2025 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की. यह कार्यक्रम मौजूदा कृषि योजनाओं को विशेष हस्तक्षेपों के साथ एकीकृत करके ग्रामीण समृद्धि में सुधार करेगा.
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क्या है योजना का उद्देश्य:
✅ कृषि उत्पादकता में सुधार
✅ फसल विविधीकरण को बढ़ावा
✅ सिंचाई बुनियादी ढांचे का विस्तार
✅ किसानों के लिए सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना
योजना का नाम | पीएम धन-धान्य कृषि योजना 2025 |
शुरुआत | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
लाभार्थी | वे किसान जो कम उपजाऊ और विकसित क्षेत्रों में आते हैं. |
लाभ | किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और रसायन प्रदान करना ताकि उत्पादन बढ़ सके |
उद्देश्य | कृषि उत्पादन में वृद्धि करना |
लक्ष्य | 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना |
योजना लॉन्च तिथि | 01 फरवरी 2025 |
कौन है इसके पात्र (Eligibility):
इस योजना के तहत सीमांत, छोटे किसान, भूमिहीन परिवार, महिला किसान एवं युवा किसानों पर खास ध्यान दिया गया है, यहां आप पात्रता डिटेल्स देख सकते है-
कवरेज: देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिले
लाभार्थी: सीमांत, छोटे किसान, भूमिहीन परिवार, महिला किसान एवं युवा किसान
वित्तीय स्थिति: ऐसे किसान जिनकी कृषि संसाधनों तक पहुंच सीमित है
कौन से डाक्यूमेंट्स है जरूरी (Required Documents):
आधार कार्ड – पहचान प्रमाण के लिए
भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ – खेती की जमीन का प्रमाण
बैंक खाता जानकारी – लाभ सीधे बैंक खाते में जमा करने के लिए
आय प्रमाण पत्र – यदि आवश्यक हो तो आर्थिक स्थिति का प्रमाण
अन्य दस्तावेज़ – राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर
How to Apply क्या है आवेदन प्रक्रिया:
पात्र पाए गए किसानों को योजना के तहत लाभ मिलेगा, पीएम धन-धन्य कृषि योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी यहां दी गयी है-
स्थानीय कृषि कार्यालय जाएं: अपने जिले के कृषि कार्यालय में संपर्क करें
आवेदन पत्र भरें: आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न कर फॉर्म जमा करें
वेरिफिकेशन: स्थानीय अधिकारियों द्वारा दस्तावेज़ों की जांच होगी
मंजूरी और लाभ हस्तांतरण: पात्र पाए गए किसानों को योजना के तहत लाभ मिलेगा
यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
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