भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन-सा है, जानें नाम

केरल को अब औपचारिक रूप से भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य मान लिया गया है। यह सफलता 'डिजी केरलम' जैसी बड़ी पहल को पूरा करने के बाद मिली है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसकी घोषणा की। यह उपलब्धि डिजिटल असमानता को कम करने और अपने नागरिकों को टेक्नोलॉजी की मदद से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य के लिए एक बड़ा कदम है।

यह अभियान तिरुवनंतपुरम जिले की पुल्लमपारा पंचायत से शुरू हुआ था। इस पंचायत ने अपनी पूरी आबादी को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने की ट्रेनिंग दी थी। इसी मॉडल को 'डिजी केरलम' अभियान के हिस्से के रूप में पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर लागू किया गया।

बड़े पैमाने पर सर्वे और डिजिटल निरक्षरों की पहचान

डिजिटल साक्षरता के स्तर का पता लगाने के लिए पूरे राज्य में 80 लाख से ज्यादा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के घरों का सर्वे किया गया। इनमें से 21 लाख से ज्यादा लोगों को डिजिटल रूप से निरक्षर पाया गया। इस अभियान का मकसद उन्हें ट्रेनिंग देना और बुनियादी डिजिटल क्षमता हासिल करने में मदद करना था।

व्यापक ट्रेनिंग कार्यक्रम

केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, इस कार्यक्रम में तीन-मॉड्यूल वाला तरीका अपनाया गया, ताकि लोगों को गहरी और एक जैसी डिजिटल साक्षरता दी जा सके। ट्रेनिंग में ये चीजें शामिल थीं:

-स्मार्टफोन के आसान फंक्शन, जैसे फोन चालू/बंद करना, कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना और कॉल करना।

-WhatsApp (वॉयस कॉल), YouTube और Google Search जैसे आम ऐप चलाना।

-LPG और बिजली जैसे बिलों का ऑनलाइन पेमेंट करना।

-बुजुर्गों और वंचित समूहों को शामिल करना

इस कार्यक्रम की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसे सभी के लिए सुलभ बनाया गया था। वरिष्ठ नागरिकों और वंचित समूहों पर खास ध्यान दिया गया। खास तौर पर 90 साल से ज्यादा उम्र के 15,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह इस अभियान के सबको साथ लेकर चलने वाले नजरिए का एक बेहतरीन सबूत है।

'डिजी केरलम' का यह विचार 2.57 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों के बहुत बड़े योगदान की वजह से ही संभव हो पाया। इन स्वयंसेवकों में NSS, NCC, NYK के अधिकारी, स्कूली बच्चे और कॉलेज के छात्र, कुटुंबश्री के कार्यकर्ता, SC/ST प्रेरक और पुस्तकालय परिषद के सदस्य शामिल थे। यह अच्छी तरह से विकसित सामुदायिक भागीदारी को दिखाता है।

प्रभाव और फायदे

इस अभियान के कारण बड़ी संख्या में नागरिक, खासकर बुजुर्ग, अब डिजिटल रूप से इतने साक्षर हो गए हैं कि वे ऑनलाइन बिलों का पेमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और सरकार की कुछ मौजूदा डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस आत्मनिर्भर डिजिटल साक्षरता ने उनकी भागीदारी और स्वतंत्रता को बढ़ाया है।

राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता दर बनाम केरल

केरल का 100 प्रतिशत का अविश्वसनीय डिजिटल साक्षरता स्तर केवल 38 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत बेहतर है। यह डिजिटल समावेश के साथ-साथ ई-गवर्नेंस में बदलाव लाने में राज्य के नेतृत्व का एक संकेत है।

केरल की सफलता की कहानी को दोहराया जा सकता है और यह दूसरे भारतीय राज्यों को डिजिटल असमानता से निपटने का रास्ता दिखाती है। यह टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाले सामाजिक-आर्थिक विकास की संभावना की ओर भी इशारा करती है और राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता अभियानों के लिए एक नया पैटर्न स्थापित करती है।

पढ़ेंःGST घटने से रोजमर्रा की ये चीजें होंगी सस्ती, जानें कब से लागू होंगी नई दरें