Waqf Bill in Hindi: वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून, जानिए नए कानून में हुए बड़े बदलाव, 10 Points

Waqf Bill 2025 in Hindi: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर संसद में जबरदस्त राजनीतिक घमासान देखने को मिला। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता में दखल बताया, तो वहीं सरकार ने इसे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाला कदम करार दिया. यह विधेयक लोकसभा में 288 बनाम 232 के अंतर से पारित हुआ. पूरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होती रही. अगले दिन यह विधेयक राज्यसभा में भी पेश हुआ, जहां टकराव और भी तेज हो गया. हालांकि, सरकार ने वहां भी इसे पारित कराने में सफलता पाई. अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह विधेयक 'उम्मीद विधेयक 2025' के नाम से कानून बन गया है.

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राष्ट्रपति की मंजूरी से 'उम्मीद विधेयक 2025' बना कानून:

संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस और चर्चा के बाद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) विधेयक 2025 को अब कानून का दर्जा मिल गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को शनिवार देर रात मंजूरी दे दी, जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचना के माध्यम से लागू कर दिया.

संसद में विधेयक की स्थिति

• लोकसभा: पारित हुआ – 3 अप्रैल 2025

• राज्यसभा: पारित हुआ – 4 अप्रैल 2025

• बहस के दौरान जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में कई अहम बदलाव किए गए.

नए कानून में क्या-क्या बदला गया?

उम्मीद कानून 2025 में कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव और कई नये प्रावधान जोड़े गए हैं:

• वक्फ बोर्ड अब मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा.

• विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी.

• वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, यह अनिवार्य होगा.

• मस्जिदों और अन्य धार्मिक चिन्हों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी, अधिसूचना से पहले की स्थिति को मान्यता.

• भूमि विवादों के निपटारे के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य अधिकारियों को भी अधिकार मिलेंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी.

वक्फ (निरसन) विधेयक 2024 को भी मंजूरी:

साथ ही 'मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक 2024' को भी राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है. सरकार को विधेयक पारित कराने के लिए सहयोगी दलों की कुछ मांगों को स्वीकार करना पड़ा. इन मांगों के आधार पर विधेयक में संशोधन किए गए, ताकि व्यापक सहमति से इसे लागू किया जा सके.

संसद में विधेयक की स्थिति:

• लोकसभा: पारित हुआ – 3 अप्रैल 2025

• राज्यसभा: पारित हुआ – 4 अप्रैल 2025

• बहस के दौरान जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) में कई अहम बदलाव किए गए.

लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित:

Waqf Amendment Bill News: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है. इस विधेयक पर पूरे दिन बहस चली, जिसमें विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया. मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया. अब यह विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा.

राज्य सभा में कौन कितना मजबूत:

Waqf Bill 2025 in Hindi: राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर घमासान जारी है। मौजूदा 234 सदस्यों वाली सदन में बहुमत के लिए 118 वोट जरूरी हैं. बीजेपी के 96 सांसदों के साथ एनडीए गठबंधन की कुल ताकत 113 तक पहुंचती है, जिसमें जेडीयू (4), टीडीपी (2) और अन्य छोटे दलों के सांसद शामिल हैं. छह मनोनीत सदस्य आमतौर पर सरकार के समर्थन में रहते हैं, जिससे एनडीए की संख्या 119 हो जाती है—जो बहुमत से 1 अधिक है. हालांकि, गैरहाजिरी या असहमति की स्थिति में सरकार की राह मुश्किल हो सकती है.

दूसरी ओर, कांग्रेस के 27 और अन्य विपक्षी दलों के 58 सांसदों को मिलाकर विपक्ष की कुल ताकत 85 तक पहुंचती है. ऐसे में बीजेडी और वाईएसआर के रुख पर पूरी बाजी टिकी है, जो इस अहम वोटिंग में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं.

राज्यसभा में दलों की स्थिति (वक्फ संशोधन विधेयक पर वोटिंग)

सरकार के पास 119 सांसद हैं, लेकिन यदि कुछ सांसद अनुपस्थित रहते हैं या विपक्षी खेमे में जाते हैं तो बहुमत पर असर पड़ सकता है.बीजेडी और वाईएसआर का फैसला इस विधेयक की किस्मत तय करेगा.

वक्फ बिल क्या है?

Waqf Bill kya hai:  वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम लागू करना है.

बिल में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

• वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान.
  
• जिलाधीश (कलेक्टर) को वक्फ संपत्तियों का सर्वे करने का अधिकार.
  
• वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती देने की अनुमति.
  

विवाद क्यों?

विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने इस बिल को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले के रूप में देखा है. उनका दावा है कि यह वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा और सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाएगा.

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क्या है सरकार का पक्ष:

मोदी सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा, उनके दुरुपयोग को रोकेगा और मुस्लिम समुदाय, खासकर महिलाओं और गरीबों को फायदा पहुंचाएगा.

कौन कर रहा समर्थन?

• भाजपा और एनडीए के सहयोगी दल (जेडीयू, टीडीपी) बिल के समर्थन में.
  
• बिहार में एनडीए ने बिल के पक्ष में वोट करने की घोषणा की.
  

कौन कर रहा विरोध?

• कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके, AIMIM, सपा और AIMPLB इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
  
• विपक्षी दलों ने लोकसभा में बिल के खिलाफ वोट करने की शपथ ली.
  

• AIMPLB का कहना है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

लोकसभा में समीकरण

• एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो बहुमत से अधिक है.
  
• विपक्षी INDIA गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, जो संख्या में कम हैं.
  
• राज्यसभा में सरकार के लिए चुनौती, जहां एनडीए के पास 115 सांसद हैं और स्थिति नाजुक हो सकती है.

वक्फ संशोधन विधेयक पर राज्यसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री @KirenRijiju ने के रहमान खान की अध्यक्षता वाली पिछली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने बुनियादी ढांचे की चुनौतियों, अपर्याप्त जनशक्ति, धन की कमी और मुतवल्ली की नियुक्ति या हटाने पर… pic.twitter.com/KcLbLisnD2

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 3, 2025

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025: विधेयक के लाभ

'वक्फ' की अवधारणा इस्लामी कानूनों और परंपराओं में निहित है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निर्माण जैसे धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए दान को संदर्भित करता है। वक्फ की एक और… pic.twitter.com/xf95fhmyHB

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) April 5, 2025

आगे की रणनीति:

सरकार को लोकसभा में बहुमत हासिल होने के कारण यह बिल पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में इसे लेकर सियासी जंग तेज हो सकती है. विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामे की तैयारी में है.

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संसद में घमासान मचा हुआ है. सरकार इसे सुधारात्मक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे धार्मिक आज़ादी के खिलाफ बता रहा है. अब देखना होगा कि यह बिल लोकसभा और राज्यसभा में किस दिशा में जाता है.

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