भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है और हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊँचाई के कारण अल्पाइन (ध्रुवीय जैसी), एक ओर यह पुर्वोत्तर भारत में उष्ण कटिबंधीय नम प्रकार की है तो पश्चिमी भागों में शुष्क प्रकार की। इसी कारण से इसके कुछ भाग में बरसात अच्छी होती है तो वहीँ दुसरे भाग में सूखे का प्रकोप रहता है। बस यही कारण की वजह से भारत में राज्यों के बीच अन्तरराज्यीय नदियों के पानी के बँटवारे का मामला, अपने आप ही प्रभावित आबादी की पानी की मूलभूत ज़रूरतों, खेती और आजीविका से जुड़ा मामला बन जाता है।
भारत के प्रमुख अन्तरराज्यीय जल विवाद
जल संसाधन मंत्रालय (भारत सरकार) की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख अन्तरराज्यीय जल विवादों पर नीचे चर्चा की गई है:
1. गोदावरी जल विवाद
संबंधित राज्य: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र
संविधान की तिथि: अप्रैल, 1969
वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का अन्तिम निर्णय जुलाई, 1980 में हुआ था।
2. कृष्णा नदी जल विवाद
संबंधित राज्य: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र
संविधान की तिथि: अप्रैल, 1969
वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का अन्तिम निर्णय मई, 1976 में हुआ था।
3. नर्मदा नदी जल विवाद
संबंधित राज्य: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र
संविधान की तिथि: अक्टूबर, 1969
वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का अन्तिम निर्णय दिसंबर, 1979 में हुआ था।
4. रावी-व्यास का जल विवाद
संबंधित राज्य: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
संविधान की तिथि: अप्रैल, 1986
वर्तमान स्थिति: अभी मामला विचाराधीन है।
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5. कावेरी जल विवाद
संबंधित राज्य: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी
संविधान की तिथि: जून, 1990
वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का निर्णय और रिपोर्ट जून, 1990 तैयार की गयी थी लेकिन विशेष छुट्टी याचिका (एसएलपी) दायर करने की वजह से अभी विचाराधीन है।
6. कृष्णा नदी जल विवाद II
संबंधित राज्य: कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र
संविधान की तिथि: अप्रैल, 2004
वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का निर्णय और रिपोर्ट 30 दिसंबर, 2010 तैयार की गयी थी और 16.9.2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक, राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा दायर संदर्भों पर ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल मामला विचाराधीन है।
7. बसंधरा नदी जल विवाद
संबंधित राज्य: आंध्र प्रदेश और ओडिशा
संविधान की तिथि: फरवरी, 2010
वर्तमान स्थिति: ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया गया है।
8. महादाई जल विवाद
संबंधित राज्य: गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र
संविधान की तिथि: नवंबर, 2010
वर्तमान स्थिति: ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया गया है।
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भारत के प्रमुख अन्तरराज्यीय जल विवादों की सूची
अन्तरराज्यीय जल विवादों के नाम | विवरण |
1. गोदावरी जल विवाद | संबंधित राज्य: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र संविधान की तिथि: अप्रैल, 1969 वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का अन्तिम निर्णय जुलाई, 1980 में हुआ था। |
2. कृष्णा नदी जल विवाद | संबंधित राज्य: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र संविधान की तिथि: अप्रैल, 1969 वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का अन्तिम निर्णय मई, 1976 में हुआ था। |
3. नर्मदा नदी जल विवाद | संबंधित राज्य: मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र संविधान की तिथि: अक्टूबर, 1969 वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का अन्तिम निर्णय दिसंबर, 1979 में हुआ था। |
4. रावी-व्यास का जल विवाद | संबंधित राज्य: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान संविधान की तिथि: अप्रैल, 1986 वर्तमान स्थिति: विचाराधीन है |
5. कावेरी जल विवाद | संबंधित राज्य: केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी संविधान की तिथि: जून, 1990 वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का निर्णय और रिपोर्ट जून, 1990 तैयार की गयी थी लेकिन विशेष छुट्टी याचिका (एसएलपी) दायर करने की वजह से अभी विचाराधीन है। |
6. कृष्णा नदी जल विवाद II | संबंधित राज्य: कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र संविधान की तिथि: अप्रैल, 2004 वर्तमान स्थिति: इस विवाद पर अभिकरण का निर्णय और रिपोर्ट 30 दिसंबर, 2010 तैयार की गयी थी और 16.9.2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अगले आदेश तक, राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा दायर संदर्भों पर ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए निर्णय को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल मामला विचाराधीन है। |
7. बसंधरा नदी जल विवाद | संबंधित राज्य: आंध्र प्रदेश और ओडिशा संविधान की तिथि: फरवरी, 2010 वर्तमान स्थिति: ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया गया है। |
8. महादाई जल विवाद | संबंधित राज्य: गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र संविधान की तिथि: नवंबर, 2010 वर्तमान स्थिति: ट्रिब्यूनल द्वारा रिपोर्ट और निर्णय नहीं दिया गया है। |
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