केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से सांसदों की सैलरी, भत्ते और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी की है. अब सांसदों का मासिक वेतन ₹1 लाख से बढ़कर ₹1.24 लाख हो गया है, वहीं दैनिक भत्ता ₹2,500 और पेंशन ₹31,000 प्रति माह तय की गई है. कुल मासिक आय ₹2.54 लाख होगी. पिछली बढ़ोतरी 2018 में हुई थी, जबकि 2020 में कोविड के कारण 30% वेतन कटौती हुई थी. यह बढ़ोतरी महंगाई दर के अनुसार की गई है.
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नया वेतन और भत्ता (Revised Payouts for MPs):
- मासिक वेतन: ₹1,00,000 से बढ़ाकर ₹1,24,000 प्रति माह कर दिया गया है.
- दैनिक भत्ता: ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है.
- पेंशन (पूर्व सांसद): ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है.
- अतिरिक्त पेंशन: 5 साल से अधिक सेवा के हर साल के लिए ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है.
कुल मासिक आय:
अब भत्तों (निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता आदि) को मिलाकर सांसदों को कुल ₹2,54,000 प्रति माह मिलेगा.
अन्य सुविधाएं:
- मुफ्त चिकित्सा सुविधा (परिवार समेत)
- रियायती या मुफ्त हवाई यात्रा (घरेलू)
- असीमित प्रथम श्रेणी रेल यात्रा
- मुफ्त आवास या आवास भत्ता
- टेलीफोन, बिजली और पानी के मोटे भत्ते
पिछली बढ़ोतरी की तुलना में क्या बदलाव है?
- 2018 में अंतिम संशोधन: उस समय बेसिक सैलरी ₹1,00,000 तय की गई थी.
- 2020 में कटौती: कोविड-19 महामारी के दौरान सांसदों की सैलरी में 30% की कटौती की गई थी.
- 2023 में बढ़ोतरी: अब 24% वृद्धि करते हुए इसे महंगाई के हिसाब से समायोजित किया गया है.
इस बढ़ोतरी का उद्देश्य:
देश में लगातार बढ़ रही महंगाई और जीवनयापन खर्च को देखते हुए सांसदों की सैलरी को उसी के अनुरूप किया गया है. यह संशोधन आयकर अधिनियम 1961 के तहत महंगाई सूचकांक के आधार पर किया गया है.
अब सांसदों को हर महीने ₹2.54 लाख की सैलरी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी. यह फैसला सांसदों की जीवनशैली और महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
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Central government has notified the increase in the salary, daily allowance, pension and additional pension of Members of Parliament (MPs) and Ex-Members of Parliament, which will be effective from April 1, 2023
— ANI (@ANI) March 24, 2025
The monthly salary has been increased from 1 lakh to Rs 1.24 lakh.… pic.twitter.com/ANYj7qiCYA
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