उत्तर प्रदेश (UP) के मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार के हाल ही के एक बड़े फैसले के तहत वर्ष 2012 – 2017 तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान UP पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) द्वारा की गई सभी भर्तियों की CBI जाँच की जायेगी.
मौजूदा मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार के इस अहम फैसले को राज्य कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है. इससे पहले UP की विधानसभा में चल रही बहस के दौरान मुख्य मंत्री जी ने अपने से पहले के समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान की गई सभी भर्तियों की CBI जाँच करवाने के अपने इरादे की घोषणा की थी. इससे पहले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षायें देने वाले कुछ छात्रों ने मौजूदा मुख्यमंत्री से UPPSC द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2016 तक की गई भर्तियों की CBI जाँच करवाने की मांग की थी.
योगी सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं जिन में से एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए मिनरल्स की नीलामी की जायेगी और UP सरकार के इस कदम से मिनरल्स के नये कॉन्ट्रैक्ट्स देते समय पारदर्शिता का पालन हो सकेगा जो कि देश की केंद्रीय खनिज नीति के दिशानिर्देशों के अनुकूल है.
आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश को एक स्वच्छ प्रशासन और कानून व्यवस्था देने के मुद्दे को महत्व देते हुए यह प्रशंसनीय कदम उठाया है और राज्य की कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाने और एक स्वच्छ प्रशासन देने में योगी सरकार के इस अहम फैसले के दूरंगामी परिणाम होंगे.
अब देखें सरकारी नौकरी हमारे रोजगार बुलेटिन से...
कुछ अन्य मह्त्वपूर्ण लिंक्स:
चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग के 49 पदों हेतु दें इंटरव्यू
उत्तर प्रदेश विद्युत् निगम लिमिटेड में एमबीबीएस डॉक्टर की है जरुरत, सिर्फ इंटरव्यू से होगी भर्ती
-1756120868250.jpg)
Comments
All Comments (0)
Join the conversation