महिला सशक्तिकरण में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका

महिला सशक्तिकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में बना हुआ है। कई सरकारी योजनाओं और नीतिगत निर्णयों के बावजूद, भारत में महिलाएं  अभी भी शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के मामले में समान अवसरों से वंचित हैं। हालांकि, विशेषकर शहरी केंद्रों में इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं । लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी कई तरह के लाभों से वंचित हैं। कई सामाजिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होगा ताकि महिलाओं को समाज में समान अवसर मिल सके। हम सभी जानते हैं कि एक सही समाज के निर्माण में महिलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। सामाजिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में उनसे जुड़े आर्थिक मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।

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 बैंक और महिला सशक्तिकरण

बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक स्तंभों में से एक माना जाता है, इसलिए जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो बैंकों की भूमिका अहम हो जाती है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की उपस्थिति देश के दूरस्थ कोनों में भी उपलब्ध हैं। ये बैंक पारंपरिक रूप से महिलाओं की वित्तीय बचतों और जरूरतों को पूरा करने में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। बैंकों ने हमेशा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वह आजीविका या आय के स्थिर स्त्रोत के रूप में हो या बेहद कम आयु में शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने में वित्तपोषित योजनाए ही क्यों ना हों । सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है। बैंकों द्वारा महिलाओं को वित्तीय सहायता और ऋण योजनाओं में विशेष रियायती दरों पर ब्याज भी दिया जाता है। बैंकों द्वारा तनाव मुक्त ऋण नियमों की भी घोषणा की गयी है।

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सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सभी अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी महिलाएं अभी भी सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण बैंकिंग सेवाओं से दूर हैं। इन बाधाओं के कारण महिलाएं बैंकों से सेवाओं नहीं ले पाती हैं। अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं के बारे में तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो यह एक निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। देश में कुल परिचालन बैंक खातों में महिलाओं का योगदान केवल 24 फीसद है और कुल जमा राशि में केवल 24% ही महिलाओं का योगदान है। बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की इस तरह की भागीदारी को निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। खासकर तब, जब ऋणों की आपूर्ति की जा रही हो। केवल 12 फीसदी व्यक्तिगत ऋण खाते ही महिलाओं से संबंधित हैं, जो स्पष्ट रूप से दो बैंकिग सेवाओं के उपयोग के बीच लिंगभेद की असमानता को प्रदर्शित करते हैं।

भारतीय महिला बैंक – महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सार्थक कदम !

भारत सरकार ने बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के क्रम में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से (विशेष रूप से ग्रामीण भारत में) नवंबर 2013 में एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित देश के प्रथम महिला बैंक की स्थापना की। भारतीय महिला बैंक (बीएमबी) की स्थापना के साथ एक नए युग बैंकिंग सेवा क्षेत्र की शुरूआत हुई। बीएमबी मुख्य रूप से महिलाओं और महिलाओं के स्व-सहायता समूह (एसएचजी) के लिए वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता था। इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना भी बीएमबी का उद्देश्य था। बीएमबी का एक अनूठा आदर्श वाक्य है 'महिलाओं को सशक्त बनाना, भारत का सशक्तिकरण (इम्पावरिंग वुमेन, इमपावरिंग इंडिया)', जो स्पष्ट रूप से इस संगठन के पीछे की मंशा को जाहिर करता है। हलाकि 31 मार्च 2017 को भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, लेकिन उस मुकाबले में नहीं हो रहा है जैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बराबर भागीदारी और महिलाओं के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है।

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तथापि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नवंबर 2016 में भारतीय महिला बैंक के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में विलय को मंजूरी दी।

नीचे, हम उन सभी प्रमुख महिला केंद्रित बैंकिंग योजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाना है:

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट है कि सभी प्रमुख बैंकों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महिला सशक्तिकरण के लिए लक्षित नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है। इसमें कई महत्वपूर्ण महिला केंद्रित बैंक शामिल हैं और केवल महिलाओं को ही वित्तीय योजनाएं प्रदान करते हैं। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ है।

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