भारतीय संविधान के छठे भाग के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है. राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद् और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं. राज्यपाल, राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है.
इस लेख में राज्यपाल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है.
संविधान ने राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित अर्हताओं का निर्धारण किया है;
1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए
2. वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो
राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सबसे शर्त यह है कि उसे विधानमंडल या संसद का सदस्य नही होना चाहिए.यदि कोई इस पद पर है और उसे राज्यपाल बना दिया गया है तो उसे राज्यपाल के पद धारण करने की तिथि से यह पद त्यागना पड़ेगा.
समय के साथ इसमें अन्य परम्पराएँ भी जुड़ गयी हैं; जैसे
1. उसे उस राज्य का नही होना चाहिए जहाँ का उसे राज्यपाल बनाया गया है.
2. राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करते समय राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए
हालाँकि इन दोनों ही परम्पराओं का कई बार उल्लंघन किया गया है.
राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं;
| अनुच्छेद | विषय वस्तु |
| 153 | राज्यों में राज्यपाल होगा |
| 154 | राज्य की कार्यपालक शक्ति |
| 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
| 156 | राज्यपाल का कार्यकाल |
| 157 | राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अर्हता |
| 158 | राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएं |
| 159 | राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण |
| 160 | आकस्मिक परिस्तिथियों में राज्यपाल के कार्य |
| 161 | राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति |
| 162 | राज्य की कार्यपालक शक्ति की सीमा |
| 163 | मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना |
| 164 | मंत्रियों से सम्बंधित अन्य प्रावधान जैसे कार्यकाल, नियुक्ति और वेतन आदि |
| 165 | राज्य का महाधिवक्ता |
| 166 | राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही |
| 167 | राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का दायित्व |
| 174 | राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान तथा उसका भंग होना |
| 175 | राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार या सन्देश देने का अधिकार |
| 176 | राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन |
| 200 | विधेयक पर सहमती |
| 201 | राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना |
| 213 | राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति |
| 217 | राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति की सलाह लेना |
| 233 | राज्यपाल द्वारा जिला न्यायधीशों की नियुक्ति |
| 234 | राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति (जिला न्यायधीशों की नियुक्ति नही) |
इस लिस्ट को पढने के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि एक राज्य के सभी विधायी कार्य राज्यपाल के इर्द गिर्द घुमते रहते हैं. राज्यपाल किसी विधेयक के कानून बनने से लेकर उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची: एक नजर में
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