भारत के संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासकों की सूची

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. ये श्रेणियां हैं; राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित राज्य क्षेत्र. वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं लेकिन अर्जित राज्य एक भी नहीं है. भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 का शासन प्रशासक के द्वारा चलाया जाता है जबकि 3 का शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किया जाता है.

संघ शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक संबंधित संघ शासित प्रदेश में भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं ना कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं. अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.

भारत के सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और वे केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहयोगी हैं. हालाँकि यह नियम संघ शासित प्रदेशों के लिये लागू नहीं होता है क्योंकि संघ शासित प्रदेश, सीधे केंद्र के नियंत्रण में होते हैं. यही कारण है कि इनको संघ शासित प्रदेश कहा जाता है.

भारत के 7 संघ शासित प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं;

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: स्थापना:-1956

2. पुदुचेरी, स्थापना:-1966

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, स्थापना:-1956

4. लक्षद्वीप, स्थापना:-1956

5. दमन एवं दीव, स्थापना:-1962

6. चंडीगढ़, स्थापना:-1966

7. दादरा एवं नगर हवेली, स्थापना:-1961

लिंगानुपात के आधार पर भारत के राज्यों की सूची

नोट: 1973 तक लक्षद्वीप को लकादीव, मिनिकॉय एवं अमिनदिवी द्वीप के नाम से जाना जाता था. वर्ष 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा है जबकि पांडिचेरी को 2006 से पुदुचेरी के रूप में जाना जाता है.

भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों की सूची इस प्रकार है (19 जून 2018 को);

यहां उल्लेख करना जरूरी है कि ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय प्रशासनिक सेवा से सम्बन्ध रखने वाले लोग ही इन संघीय प्रदेशों के प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं लेकिन 1985 से पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का पदेन प्रशासक होता है.
वर्तमान में प्रफुल पटेल, दादरा & नगर हवेली और दमन & दीव दोनों संघीय प्रदेशों के प्रशासक का प्रभार सम्भाल रहे हैं. ऐसी नियुक्ति करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है.

हम आशा करते हैं कि उपर्युक्त सूची भारत में आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी.

राज्यपाल से सम्बंधित अनुच्छेदों की सूची

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