भारत में समुद्री विकास कार्यक्रम

भारत ने महासागर विकास कार्यक्रम के तहत आजीविका में सुधार, तटीय खतरों की समय पर चेतावनी और महासागर संसाधनों के सतत विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुआत की है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के अवलोकन कार्यक्रमों को लागू करने और लागू करने के माध्यम से महासागर प्रक्रिया की हमारी समझ में सुधार करना है ताकि, हम निर्णय लेने के लिए तटीय क्षेत्र के स्थायी उपयोग मॉडल में सक्षम हों। इस लेख में हमने, भारत द्वारा शुरू किये गए विभिन्न महासागर विकास कार्यक्रम पर नीचे चर्चा की है जो UPSC, SSC, State Services, NDA, CDS और Railways जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
Feb 14, 2019 15:58 IST
    Ocean Development Programmes in India HN

    वैसे तो तट तथा किनारे को प्रायः पर्यायवाची के तौर पर लिया जाता है, परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है। सागरीय किनारा सागर के उस भाग को कहते हैं, जो कि सबसे अधिक ज्वारीय जल की सीमा के मध्य होता है। सागरीय किनारे की रेखा (shore line) उसे कहते हैं, जो कि किसी भी समय जल तल की सीमा निर्धारित करती है। आशय कि किनारे की रेखा उच्च तथा निम्न ज्वार के मध्य सागरीय जल की स्थल की ओर अन्तिम सीमा को प्रदर्शित करती है।

    भारत ने महासागर विकास कार्यक्रम के तहत आजीविका में सुधार, तटीय खतरों की समय पर चेतावनी और महासागर संसाधनों के सतत विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम की शुरुवात की है। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के अवलोकन कार्यक्रमों को लागू करने और लागू करने के माध्यम से महासागर प्रक्रिया की हमारी समझ में सुधार करना है ताकि, हम निर्णय लेने के लिए तटीय क्षेत्र के स्थायी उपयोग मॉडल में सक्षम हों। ताकि भारत, महासागर की अवधारणा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारतीयों और भारतीय महासागर के हित के लिए सुरक्षित मान्यता दिला सके। भारत द्वारा शुरू किये गए विभिन्न महासागर विकास कार्यक्रम पर नीचे चर्चा की गयी है:

    पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स प्रोग्राम

    पॉलिमेटेलिक नोड्यूल में मैग्नीशियम, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, लोहा, सीसा, कैडमियम, वैनेडियम होते हैं। मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB) में 4000 मीटर से 6000 मीटर तक पानी की गहराई पर समुद्र में पड़ी इन गांठों का दोहन करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया है।

    पॉलिमेटेलिक नोड्यूल कार्यक्रम में चार घटक हैं जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

    1. सर्वेक्षण और अन्वेषण

    2. पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

    3. प्रौद्योगिकी विकास (खनन)

    4. धातुकर्म (तत्व का निष्कर्षण)

    इस कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल सी बेडिंग अथॉरिटी द्वारा भारत को मध्य हिंद महासागर बेसिन (सीआईओबी) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर की साइट आवंटित की गई है। ये लोहे, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट युक्त समुद्र तल पर बिखरे हुए चट्टान हैं। "यह अनुमान लगाया गया है कि उस बड़े रिजर्व की वसूली का 10% अगले 100 वर्षों तक भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि सेंट्रल हिंद महासागर में समुद्र के तल पर 380 मिलियन मीट्रिक टन पॉलिमेटेलिक नोड्यूल उपलब्ध हैं। " भारत का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और गहरे समुद्र में, "अनपढ़ और अप्रयुक्त" है।

    भारत का सागर खनन पहल

    समुद्री प्रौद्योगिकी और महासागर खनन समूह, पॉलिमेटेलिक मॉड्यूल के खनन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए गहरे समुद्र में खनन का पता लगाने और विकसित करने की दौड़ में शामिल हो गया है। गहरे समुद्र में खनन का उद्देश्य देश की महत्वपूर्ण और सामरिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा।

    कार्बन फर्टिलाइजेशन या कार्बन निषेचन से फ़ासल उत्पादन पर कैसे प्रभाव पड़ता है?

    एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (Integrated Coastal and Marine Area Management-ICMAM)

    यह उपग्रह आधारित अध्ययन योजना है जिसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तटरेखा प्रबंधन में संशोधन करने के लिए लाया गया था जिसमें मरीन इको-टॉक्सिकोलॉजी के साथ आरएंडडी गतिविधियां शामिल थी। कार्यक्रम के दो घटक हैं जो नीचे दिए गए हैं:

    1. अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे की क्षमता निर्माण और विकास: इस घटक में चार गतिविधियाँ शामिल हैं:

    (i) भारत में तटीय और समुद्री क्षेत्रों में 11 महत्वपूर्ण आवासों के लिए जीआईएस आधारित सूचना प्रणाली का विकास।

    (ii) भारत के तटीय क्षेत्रों के साथ चयनित मुहल्लों में अपशिष्ट आत्मसात करने की क्षमता का निर्धारण।

    (iii) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए दिशानिर्देशों का विकास

    (iv) मॉडल एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं की तैयारी

    2. आईसीएमएएम के लिए सर्वेक्षण और प्रशिक्षण

    3. एनआईओटी परिसर, चेन्नई में अवसंरचना, प्रशिक्षण, प्रयोगशाला और अन्य सुविधाओं पर घटक के तहत स्थापित किया गया है।

    तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

    इस परियोजना के तहत भारत की 7,500 कि.मी. लंबी तटरेखा, तटरेखा बदलाव का प्रभाव और देश में समुद्र स्तर में वृध्दि के अध्ययन का पहला प्रयास किया जायेगा। इस परियोजना का जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से विशेष महत्व है क्योंकि आईपीसीसी के निष्कर्षों में एक के अनुसार वैश्विक तापमान में वृध्दि की वजह से औसत समुद्री स्तर बढ गया है। परियोजना के तहत चार तत्वों- तटरेखा बदलाव, ज्वार-भाटा, लहरें और समुद्र स्तर में वृध्दि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    पोलर वोर्टेक्स क्या है और भारतीय जलवायु पर इसका क्या प्रभाव है?

    तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली या कोस्टल ओसियन मोनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम (COMAPS)

    यह कार्यक्रम पानी और तलछट की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं से संबंधित 25 मापदंडों के संग्रह और विश्लेषण के लिए 82 स्थानों पर प्रचालन में है। इस परियोजना के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, प्रवण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) को सूचना की आपूर्ति करके प्रदूषण के कारणों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा सकेंगे।

    ध्वनिक ज्वार गेज (ATG)

    ज्वार गेज का कम या उच्च ज्वार वाले क्षेत्र में शिपिंग और मछली पकड़ने के उद्योगों में व्यावहारिक अनुप्रयोग है। एटीजी की मदद से ज्वार को मापा जा सकता है साथ ही साथ सुनामी के आकार को मापा जा सकता है तथा इस माप की मदद से समुद्री जल स्तर पता लगाया जा सकेगा।

    भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम (Indian Antarctic Research Programme)

    भारतीय अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम दिसंबर, 1981 में शुरू हुआ था, जब पहला भारतीय अभियान गोवा से रवाना किया गया था। महासागर विकास विभाग के तत्वावधान में वार्षिक अंटार्कटिक अभियान भेजे जा रहे हैं। भारत ने अपना पहला स्टेशन दक्षिण गंगोत्री स्थापित किया था। दूसरा मैत्री नामक स्टेशन 1988-89 में स्थापित किया था। भारत लारसमैन पहाड़ी क्षेत्र में एक तीसरा स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया में है (जिसका नाम PARAM है)। अंटार्कटिका में अपनी वैज्ञानिक गतिविधियों के आधार पर, भारत को अंटार्कटिक संधि के एक सलाहकार सदस्य के रूप में भी चयन किया गया है।

    सोलर जियो-इंजीनियरिंग क्या है?

    महासागर अवलोकन और सूचना सेवा (Ocean Observation and Information Services)

    भारत सरकार ने समुद्र की जानकारी और ज्ञान के महत्व को पहचानने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया है जिसको महासागर अवलोकन और सूचना सेवा (Ocean Observation and Information Services) बोला जाता है। इस कार्यक्रम के चार प्रमुख ईकाई हैं: ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ओशन मॉडलिंग एंड डायनेमिक्स (INDOMOD), और सैटेलाइट कोस्टल ओशनोग्राफिक रिसर्च (SATCORE)। महासागर अवलोकन और सूचना सेवा के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

    1. महासागर-वायुमंडलीय और तटीय मॉडलों की एक विस्तृत विशालता का विकास करना।

    2. उपग्रह मापदंडों की पुनर्प्राप्ति के लिए एल्गोरिदम को विकसित करना।

    3. इन-सीटू और उपग्रह माप सहित महासागर टिप्पणियों का विस्तार करना।

    4. महासागर सलाहकार सेवाओं का संचालन करना।

    पर्यावरण की जानकारी पर्यावरण प्रबंधन नीतियों के निर्माण के साथ-साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    पर्यावरण और पारिस्थितिकीय: समग्र अध्ययन सामग्री

    Loading...

    Register to get FREE updates

      All Fields Mandatory
    • (Ex:9123456789)
    • Please Select Your Interest
    • Please specify

    • ajax-loader
    • A verifcation code has been sent to
      your mobile number

      Please enter the verification code below

    Loading...
    Loading...