kisan Loan: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों को राहत देते हुए बिना गारंटी वाले कृषि ऋण (Collateral-Free Agricultural Loan Limit) की सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी है. यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा. इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बढ़ती लागत के बीच सस्ता और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराना है. बता दें कि छोटे और सीमांत किसान भारत की खेती-किसानी का 86% हिस्सा हैं.
आरबीआई का यह निर्णय न केवल किसानों को सशक्त बनाएगा बल्कि कृषि क्षेत्र में विकास और वित्तीय स्थिरता को भी प्रोत्साहन देगा.
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RBI के फैसले की हाई लाइट्स:
- बढ़ी हुई ऋण सीमा: अब किसान ₹2 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के ले सकेंगे. यह उन्हें कृषि कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि आसानी से जुटाने में मदद करेगा.
- बैंकों को निर्देश: सभी बैंकों को इन नई गाइडलाइंस को जल्द लागू करने और किसानों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.
- समर्थनकारी योजनाएं: यह पहल सरकार की संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (Modified Interest Subvention Scheme) के साथ तालमेल में है, जिसके तहत किसानों को ₹3 लाख तक के ऋण पर 4% की प्रभावी ब्याज दर पर सुविधा मिलती है.
- वित्तीय समावेशन: यह कदम कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, जिससे किसान अपनी कृषि गतिविधियों में बेहतर निवेश कर सकें और अपनी आजीविका सुधार सकें.
किसानों को क्या लाभ होगा?
यह बढ़ोतरी किसानों पर आर्थिक दबाव को कम करेगी और उन्हें कृषि खर्चों का प्रबंधन करने में अधिक सुविधा प्रदान करेगी. साथ ही, यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी.
क्या बदली जाएंगी ब्याज दरें:
इस संशोधन के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है, लेकिन ब्याज दरों में कोई विशेष परिवर्तन की घोषणा नहीं की गई है. यदि भविष्य में ब्याज दरों में परिवर्तन होता है, तो वह सरकार द्वारा घोषित योजनाओं और नीतियों के अनुसार होगा.
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