CBSE 2017 के नतीजे समय पर आएंगे : HRD Minister Javadekar

May 26, 2017, 17:46 IST

केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय सेन केवल परीक्षार्थी परेशान हैं बल्कि कई अन्य बोर्ड भी दुविधा में हैं। इन सबके बीच मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। CBSE 12वीं और 10वीं के रिजल्ट समय पर आ जाएंगे।

HRD Minister Prakash Javadekarनई दिल्ली, ग्रेट्र: केद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय सेन केवल परीक्षार्थी परेशान हैं बल्कि कई अन्य बोर्ड भी दुविधा में हैं। इन सबके बीच मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। CBSE 12वीं और 10वीं के रिजल्ट समय पर आ जाएंगे।
गुजरात के महात्मा मंदिर में जावड़ेकर ने कहा कि बोर्ड मौजूदा सत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहा है। मॉडरेशन पॉलिसी पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करके इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
उधर, सूत्रों ने बताया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के फैसले परस्टे लेने की तैयारी कर रहा है, जिससे पॉलिसी को लागू न करना पड़े। बीते दिन एचआरडी मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है।
विवाद तब शुरू हुआ जब पिछले माह सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी को खत्म करने का फैसला लिया। इसके तहत कठिन व उलझे हुए प्रश्न पर मिलने वाले ग्रेस माक्स को खत्म करने का निर्णय लिया गया था। एक अभिभावक व अधिवक्ता ने इसके खिलाफ जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल कर दी।

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कोर्ट ने तमाम पहलुओं को देखने के बाद फैसला दिया कि सीबीएसई इस तरह से पालिसी को खत्म नहीं कर सकता। बोर्ड ने यह फैसला परीक्षा संपन्न होने के बाद लिया है। अदालत का कहना है कि सीबीएसई इसमें बदलाव करना चाहता है तो अगले सत्र से करे।
हाईकोर्ट का यह निर्णय परीक्षार्थियों के लिए राहत भरा है, लेकिन इसने कई अन्य बोर्डो को दुविधा की स्थिति में डाल दिया है। मॉडरेशन पालिसी खत्म करने का फैसला देश के अन्य 32 बोर्ड भी ले चुके हैं। अदालत के ताजा निर्णय से सभी प्रभावित होंगे।
इस बीच कुछ राज्य बोर्डों ने अपने रिजल्ट घोषित भी कर दिए हैं। इससे स्नातक को लेकर प्रवेश प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा। सीबीएसई ने अभी तक सारे विवाद पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। उधर, राजस्थान, पंजाब व कर्नाटक, हरियाणा व तमिलनाडु अपना रिजल्ट घोषित कर चुके हैं।
राजधानी से प्रकाशित दैनिक जागरण अखबार के द्वारा साभार|

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