CM अब्दुल्ला या LG, जम्मू-कश्मीर में किसके आदेश का पालन करेगी राज्य पुलिस? जानें
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद एक दशक में पहली बार नई सरकार का गठन हुआ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. अब सवाल उठता है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस किसके आदेश का पालन करेगी, CM अब्दुल्ला या फिर उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा, चलिये यहां जानने की कोशिश करते है.
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बाद एक दशक में पहली बार नई सरकार का गठन हुआ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. CM अब्दुल्ला ने पांच अन्य मंत्रियों के साथ जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में शपथ ली. उमर अब्दुल्ला इससे पहले 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इस शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2019 अनुच्छेद 370 को हटाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था. केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद उमर अब्दुल्ला पहले CM बने है.
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उमर अब्दुल्ला ने जहां CM पद की शपथ की तो वहीं दूसरी ओर सुरिंदर चौधरी ने राज्य के उपमुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है. साथ ही चार अन्य नेताओं ने भी शपथ ली है, सबके नाम आप यहां देख सकते है-
| नाम | क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्र | पद |
| उमर अब्दुल्ला | गांदरबल, बडगाम | मुख्यमंत्री |
| सुरिंदर चौधरी | नौशेरा | उपमुख्यमंत्री |
| सकीना मसूद (इटू) | डीएच पोरा | कैबिनेट मंत्री |
| जावेद डार | राफियाबाद | कैबिनेट मंत्री |
| जावेद अहमद राणा | मेंढर | कैबिनेट मंत्री |
| सतीश शर्मा | छंब | कैबिनेट मंत्री |
किसके पास अधिक पॉवर:
Jammu and Kashmir Police: अब सवाल उठता है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस किसके आदेश का पालन करेगी, CM अब्दुल्ला या फिर उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा, चलिये यहां जानने की कोशिश करते है.
यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जम्मू-कश्मीर एक केंद्र-शासित प्रदेश है, और ऐसे में मुख्यमंत्री और विधानसभा की शक्तियाँ सीमित हैं, जो एक राज्य की सरकार के बराबर नहीं होतीं.
जम्मू-कश्मीर पुलिस पर किसका नियंत्रण:
अब आते है अपने सवाल पर कि जम्मू-कश्मीर पुलिस पर किसका नियंत्रण होगा? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संशोधित नियमों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर पुलिस पर नियंत्रण पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा और मुख्यमंत्री का इसमें कोई अधिकार नहीं होगा.
साथ यह भी बता दें कि जम्मू-कश्मीर पुलिस की सीधी भर्ती अब जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के माध्यम से होगी, और प्रमोशन या पदोन्नति के मामलों को विभागीय प्रमोशन कमिटी (DPC) तय करेगी.
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