भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों का वितरण

भारत की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है. यहाँ पर पूरे देश के प्रतिनिधि अपने लोगों की समस्याओं को देश के सामने रखने के लिए जनता के प्रतिनिधि बनकर आते हैं.

भारतीय संसद के तीन अंग है; लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति. लोक सभा को हाउस ऑफ़ पीपल्स भी कहा जाता है. लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सामान्यतः 5 वर्षों के बाद चुनाव होते हैं. इन चुनावों में लोग प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें 80 हैं इसके बाद महाराष्ट्र; 48 और पश्चिम बंगाल; 42 का नम्बर आता है.

वर्तमान में लोकसभा के लिए 543 संदस्यों को चुना जाता है जबकि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 330 सदस्य विभिन्न राज्यों से जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और यदि चुनावों में एंग्लो इंडियन समुदाय से कोई भी प्रतिनिधि चुनाव जीतकर नहीं आता है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन लोगों को चुनकर लोक सभा में भेज सकता है.

भारत की लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिए आवंटित सीटों का विवरण इस प्रकार है;

इस सारिणी से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार ही ऐसे राज्य हैं जो यह तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा. शायद यही कारण है कि एक कहावत बन गयी है कि “प्रधानमन्त्री, उत्तर प्रदेश से और “कैबिनेट” बिहार से बनती है.

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