भारत में विभिन्न सरकारी विभागों के तहत कार्यरत लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि मोदी सरकार जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने पर विचार कर रही है.
आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7वें पे कमीशन की सिफारिशें लागु करने के लिए संशोधित पे स्केल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस नोटिफिकेशन के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज के मूल वेतन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी होगी और इससे सरकारी खजाने में 1.20 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा.
7 वें पे नोटिफिकेशन के मुताबिक अगस्त माह से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज को यह लाभ मिल सकता है. अब इन्क्रीमेंट के लिए दो तारीखें (प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई) निर्धारित की जायेंगी. अब तक इन्क्रीमेंट के लिए प्रत्येक वर्ष की केवल 1 जुलाई की तारीख निर्धारित थी.
आप की जानकारी के लिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि यह नोटिफिकेशन 25 जुलाई, 2016 से जारी किया गया है.
वास्तव में सरकार के इस कदम से निचले स्तर के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और वेतन में असमानता कुछ हद तक कम हो सकेगी. इस मामले से सम्बंधित कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वर्तमान वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाइज की मिनिमम सैलरी 18,000 रूपये से बढ़ाने का वादा किया है.
7 वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के 33 लाख एम्प्लाइज, 14 लाख आर्म्ड फोर्सेज और 52 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा.
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