जानिए IFS अधिकारियो को मिलने वाली सुविधाएं तथा लाभ

IFS अफसर मूल रूप से विदेशों में भारत का राजनयिक और व्यावसायिक प्रतिनिधित्व करते हैं। IFS सेवा के अधिकारी विभिन्न मुदे जैसे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश प्रोत्साहन और सांस्कृतिक संपर्कों से डील करते हैं।

IFS अधिकारी कैसे बनते हैं

इस सेवा का चयन संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा (CSE) से होता है। IFS अफसर दूतावास, बहुराष्ट्रीय संगठन, उच्च आयोग और घर पर भारत के हितों की योजना बनाते हैं।

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IFS की प्रमुख ड्यूटी है विदेशी राज्य में वार्ता, अवलोकन और भारतीय हितों की सुरक्षा करना। IFS अफसर पहली श्रेणी के राजनयिक एजेंट हैं। वे पूरी तरह से संप्रभु राज्यों के प्रतिनिधि हैं।

एक विदेश अधिकारी अपने करियर को तीसरे सचिव के रूप में शुरू करता है और जैसे-जैसे वह सेवा में पुष्टि करता है, दूसरे सचिव को पदोन्नत किया जाता है। अगले स्तर प्रथम सचिव और राजदूत / उच्चायुक्त / स्थायी प्रतिनिधि भी बनता हैं।

राजनयिक प्रतिरक्षा:

एक IFS (भारतीय विदेश सेवा) अधिकारी को विभेदित करने वाली सुविधाओं में से एक अनूठा अधिकार है उनकी राजनयिक प्रतिरक्षा जो उनके अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट में भी अंकित है। राजनयिक प्रतिरक्षा कानूनी प्रतिरक्षा का एक रूप है और सरकारों के बीच एक नीति है, जो यह सुनिश्चित करती है कि राजनयिकों को सुरक्षित मार्ग दिया जाये और मेजबान देश के कानूनों के तहत मुकदमा या अभियोजन नहीं किया जायेगा।

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राजनयिक के वियना सम्मेलन के अनुच्छेद 29 में यह प्रावधान है कि एक राजनयिक एजेंट का व्यक्ति अनूठे होगे। वह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या हिरासत के पत्र नहीं होंगे। प्राप्त राज्य उससे उचित सम्मान के साथ व्यवहार करेगे और अपनी स्वतंत्रता या गरिमा पर किसी भी हमले को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाएगे।

लेकिन कुछ असाधारण मामलों में, इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है। उदाहरण के लिए, देवयानी खोबरागड़े जो न्यू यॉर्क शहर में भारत के दूतावास के पोस्टेड थी, पर अमेरिकी वीजा धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे। खोबरागडे को गिरफ्तार किया गया था और उनकी इन्वेस्टीगेशनभी की गई जिसे आमतौर पर "स्ट्रिप सर्च" कहा जाता है। उनकी गिरफ्तारी ने भारत में बहुत अधिक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्रमुख कूटनीतिक गतिरोध को जन्म दिया।

वीवीआईपी(VVIP) स्टेटस:

IFS अधिकारियों को अपने कर्ज का भुगतान न करने के लिए देश छोड़ने से रोका नहीं जा सकता है, न ही इस मामले में उनका पासपोर्ट देने से इनकार किया जा सकता है। यह छूट एक राजनयिक के रूप में अपने कार्यों तक ही सीमित है, न कि उसकी आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर संपत्ति या सेवाओं के लिए।

IFS सेवा कूटनीति संचालित करने और भारत के साथ विदेशी संबंधों का प्रबंधन करने के लिए बनाई गई है। IFS अधिकारी 180 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सेवारत कैरियर डिप्लोमेट्स का एक संगठन है। इसके अतिरिक्त, IFS दिल्ली में विदेश मामलों के मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय के मुख्यालय में सेवा करते हैं।

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IFS अधिकारी पूरे देश में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों का भी नियमित करते हैं और राष्ट्रपति के सचिवालय और कई मंत्रालयों में पदों का संचालन करते हैं। भारत के विदेश सचिव भारतीय विदेश सेवा के प्रशासनिक प्रमुख हैं।

अन्य विशेष प्रतिरक्षा:

•IFS अफसर के निवास की रक्षा के लिए प्राप्त राज्य ज़िम्मेदार है।
•IFS अधिकारी की गाडी की नंबर प्लेट नीली होती है जोकि और किसी को प्राप्त नि है, वोह पलट से दर्शाती है की गाडी एक डिप्लोमेट की है।   
•IFS अफसर अदालत में गवाह के रूप में पेश होने से प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें नागरिक या प्रशासनिक अदालत में गवाह के रूप में पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
•IFS अफसर को राज्यों के पुलिस नियमों से प्रतिरक्षा हैं। पुलिस के आदेश उन्हें बाध्य नहीं करते।
•IFS अधिकारीयो के पास अपने कार्यों के निर्वहन के लिए संचार की स्वतंत्रता होती है।
•IFS अधिकारी अपने व्यक्तिगत सामान के निरीक्षण से छूट प्राप्त कर लेते हैं।

निष्कर्ष:

IFS अधिकारियों को विदेश में 1.34 बिलियन भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का अनूठा अवसर दिया गया है। जो कुछ भी वे कहते हैं या करते हैं उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, लेकिन सब भारतीयों की शक्तिशाली आवाज है जोकी धीरे-धीरे विशव में अपनी छाप बना रही है।

ऑर्डर ऑफ़ प्रेजेंसेंस में राजदूतों की बहुत उच्च स्थिति है और भारतीय नागरिक सेवा में अन्य सभी सेवाओं की तुलना में उच्चतम भी है। भारतीय राजनयिक भारतीय विदेश नीति का मूल आधार है और भारत और दुनिया के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाते है।

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