8th Pay Commission: कब होगा गठन, सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी, कब से होगा लागू?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है. इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी, 2025 को एक प्रेस वार्ता में दी.

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8वें केंद्रीय वेतन आयोग में क्या है नया: 

यह आयोग करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों पर प्रभाव डालेगा. इनका वेतन ढांचा और लाभों में व्यापक सुधार किया जाएगा.

8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें 2026 तक देने की उम्मीद है. 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, जिससे पहले नए बदलाव लागू करने का लक्ष्य है.

आयोग की क्या होगी संरचना: 

आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेंगे और इसमें दो अन्य सदस्य शामिल होंगे.

अभी इन पदों पर नियुक्तियों की घोषणा नहीं की गई है.

वेतन आयोग से अपेक्षाएं और संभावित प्रभाव 

इस आयोग का गठन समयबद्ध वेतन संशोधनों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रगतिशील कदम के रूप में देखा जा रहा है.

• महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
• रिपोर्ट्स के अनुसार, नए वेतन ढांचे में न्यूनतम वेतन में लगभग 100% तक की वृद्धि हो सकती है.

प्रस्तावित सिफारिशें और वेतन वृद्धि: 

1. फिटमेंट फैक्टर:
• 8वें वेतन आयोग में 2.28 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव हो सकता है.
• फिटमेंट फैक्टर से मूल वेतन पर बड़ा असर पड़ेगा.
2. न्यूनतम वेतन में वृद्धि:
• वर्तमान न्यूनतम वेतन: ₹18,000 प्रति माह.
• यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू हुआ, तो न्यूनतम वेतन बढ़कर लगभग ₹51,480 प्रति माह हो सकता है.
• फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने पर न्यूनतम वेतन ₹41,040 प्रति माह होने की संभावना है.
3. अनुमानित प्रभाव:
• सरकारी कर्मचारियों के भत्तों में भी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे उनके कुल वेतन में बड़ा बदलाव होगा.

क्या है सरकार की योजना: 

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के जीवनस्तर को सुधारने और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. 8वें वेतन आयोग का गठन यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार समान अंतराल पर वेतन आयोगों का गठन जारी रखे.

8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी उम्मीदें हैं. महंगाई भत्ते, पेंशन सुधार, और भविष्य निधि में योगदान जैसे पहलुओं पर विस्तृत सिफारिशें आने वाले समय में सामने आएंगी. इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सशक्त होगी.

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#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government..." pic.twitter.com/lrVUD25hFu

— ANI (@ANI) January 16, 2025