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CBSE Board Exam 2020: जानें 23 June को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

CBSE: CBSE और केंद्र ने 23 June को  Supreme Court  में  कहा कि COVID-19 महामारी के बीच बचे हुए पेपर्स (CBSE Board Exams 2020 - 1 July से 15 July तक) कराने को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपने उच्च चरण में है और इसके आलावा परीक्षा के लिए अपना फाइनल स्टैंड बताने के लिए कुछ और समय की मांग की है।

Jun 24, 2020 09:07 IST
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CBSE Board Exam 2020: जानें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ
CBSE Board Exam 2020: जानें आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ

CBSE: CBSE और केंद्र ने 23 June को  Supreme Court  में  कहा कि COVID-19 महामारी के बीच बचे हुए पेपर्स (CBSE Board Exams 2020 - 1 July से 15 July तक) कराने को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपने उच्च चरण में है और इसके आलावा परीक्षा के लिए अपना फाइनल स्टैंड बताने के लिए कुछ और समय की मांग की है। Supreme Court ने मामले की अगली सुनवाई 25 जून को दोपहर 2 बजे निर्धारित की है। 

CBSE की बची हुई परीक्षाएं रद्द होने की संभावना; JEE Main 2020 और NEET 2020 भी हो सकते हैं Postponed

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्रों के हवाले से ये बता कही हैं कि  COVID-19 के बढ़ते मामले, अभिभावकों का दबाव और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस को देखते हुए  CBSE की बची हुई परीक्षाएं रद्द होने की संभावना काफी अधिक है। इसके अलावा JEE Main 2020 और NEET 2020 की परीक्षाओं तिथियों को भी को भी आगे बढ़ाया सकता है।

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Supreme Court ने CBSE से माँगा था जवाब

CBSE Board Exams 2020 की बची हुई परीक्षाओं को लेकर Supreme Court of India ने CBSE से 23 जून 2020 (मंगलवार) तक जवाब माँगा था। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बोर्ड से बची हुई परीक्षाओं को कैंसिल करने और इंटरनल एसेसमेंट के आधार पर  मार्क्स  देने की बात पर विचार कर अपना पक्ष  23 June तक साफ़ करने को कहा था। 

CBSE Board Exam 2020: बची हुई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल!

25 June को Supreme Court दे सकती है फैसला:

CBSE अपना पक्ष कल तक फाइनल कर सकता है और Supreme Court, 25 June को फैसला सुना सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद JEE Main 2020 और NEET 2020 की तारीख पर भी कोई फैसल लिया जा सकता है।  

COVID-19 महामारी के दौरान CBSE की बची हुई परीक्षाओं को जुलाई माह में आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ कुछ अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बचे हुए पेपरों को कैंसिल करने की मांग की और इन विषयों के अंक Internal Assessment के आधार पर देने की बात कही थी।  

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