सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में महिला कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थानांतरण नीति बैंकिंग क्षेत्र में करिअर बनाने की इच्छा रखने वाले कई उम्मीदवारों के लिए रूचि का विषय होता है l खासकर, जब बात बैंक की महिला कर्मचारियों की हो रही हो तो स्थानान्तरण नीति उन्हें अधिक विषम रूप से प्रभावित करती है क्योंकि अपने परिवार से दूर होने की स्थिति में उन्हें कठिनाईयों और सुरक्षा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है l इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 'तरजीही हस्तांतरण नीति (Preferential Transfer Policy)’ अपनाने का सुझाव दिया है l हालांकि अभी कई लोगों को इस नए कदम के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन पीएसयू बैंकों में काम करने वाली करीब 2.5 लाख महिला कर्मचारियों के चेहरे पर यह निश्चित रूप से मुस्कुराहट ला देगा और उनके दिलों में उम्मीद की किरण जगाएगा l नीचे, हम पीएसयू बैंक की महिला कर्मियों के लिए नए स्थानान्तरण नीति को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगें l

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महिलाओं के लिए तरजीही स्थानांतरण नीति की जरूरत क्यों है?

आमतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों की आवश्यकता के आधार पर रिक्तियों की घोषणा की जाती है l दूसरे शब्दों में भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को देश भर में किसी भी स्थान पर बैंक की जरूरत के आधार पर नियुक्त किया जाता है l सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ज्वाइनिंग के समय बैंकिंग के पेशे को स्थानांतरणीय पद घोषित करते हैं l हालांकि, चुनींदा उम्मीदवार अक्सर शुरुआती पोस्टिंग, सूदूर इलाकों में मिलने वाली पोस्टिंग भी, सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं l परिवीक्षा अवधि पूरा करने के बाद, कई महिला कर्मचारी अपने गृहनगर या शहरों में स्थानांतरण का अनुरोध डाल देती हैं, जिसमें अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा को वजह बनाया जाता है l सूदूर इलाकों में अकेले और अपने परिवार से दूर रहने से महिला बैंक कर्मियों को अक्सर बहुत परेशानियां और सुरक्षा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और स्थानांतरण न किए जाने पर कई बार उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है l महिलाओं के लिए समर्पित स्थानांतरण नीति के अभाव में बैंक महिला कर्मचारियों को उनके गृहनगरों में नियुक्त या स्थानांतरित करने में असमर्थ होते हैं l

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ऐसी परिस्थितियों ने वित्त मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को महिला कर्मचारियों की इन विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष स्थानांतरण नीति बनाने को मजबूर किया है l

महिला बैंक कर्मचारियों के लिए तरजीही स्थानांतरण नीति

वित्तीय सेवा विभाग के नवीनतम परिपत्र के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को महिलाओं के लिए विशेष स्थानांतरण नीति तैयार करने का सुझाव दिया गया है l नई स्थानांतरण नीति का उद्देश्य महिला कर्मचारियों के लिए त्वरित स्थानांतरण की सुविधा देना है ताकि वे अपने परिवारों के साथ रह पाएं l

• विवाहित महिला कर्मचारियों के लिएः पीएसयू बैंकों को जहां तक संभव हो, विवाहित महिला कर्मचारियों को उनके पति के नौकरी के स्थान पर या उस स्थान के सबसे निकटतम स्थान पर नियुक्ति देने/ स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य प्रावधान करने चाहिए l
• अविवाहित महिला कर्मचारीः पीएसयू बैंकों को जहां तक संभव हो, अविवाहित महिला कर्मचारियों को उनके माता– पिता के निवास स्थान पर या उस स्थान के सबसे निकटतम स्थान पर नियुक्ति देने/ स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य प्रावधान करने चाहिए l

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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को उपर उल्लिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए महिला कर्चारियों के लिए आंतरिक स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए कहा गया है l नीति में महिला कर्मचारियों के लंबित अनुरोधों को भी शामिल करने की बात कही गई है l

महिला कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति का परिणाम

ऐसे में जबकि महिला बैंक कर्मचारियों के लिए अलग स्थानांतरण नीति के मसौदे के कदम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की सराहना की जा रही है, उन्हें इस बात पर गौर करना होगा कि ऐसी किसी नीति को लागू करने से बैंकिंग संचालन में कुछ समय के लिए लॉजिस्टिक  समस्या हो सकती है l कई वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने इस बारे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि करीब 2.5 लाख महिला कर्मचारियों के साथ पीएसयू बैंकों के लिए सभी को तरजीही स्थानांतरण देना संभव नहीं होगा l

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